कोलकाता. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने अपने कर्मचारियों और राज्य में कुछ निश्चित अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए छठा वेतन आयोग गठित किया है. भारतीय सांख्यिकी संस्थान के प्रोफेसर अर्थशास्त्री अधीरूप सरकार को आठ सदस्यीय वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. आयोग को छह महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपना है.
राज्य विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं और वेतन आयोग का गठन केंद्रीय वेतन आयोग के रिपोर्ट सौंपने के आठ दिन के बाद किया गया है. वित्त विभाग के एक प्रस्ताव में कहा गया है कि पांचवे वेतन आयोग के रिपोर्ट सौंपने के बाद कई पहलुओं से राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते के ढांचे में हुए बदलाव को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है.
आयोग स्थानीय निकायों, पंचायतों, सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी सहायता प्राप्त और सरकारी शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनमान पर भी गौर करेगा.
