10% Quota in UP: यूपी में गरीब सवर्णों को मिलेगा 10% आरक्षण, योगी आदित्यनाथ सरकार ने लगाई मुहर

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. इस कैबिनेट की बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव पर फैसला लिया गया. मुख्यमंत्री ने इसके लिए मंजूरी दे दी है. इसके तहत गरीब सवर्णों को शिक्षा व नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. इसके अलावा 14 प्रस्तावों पर भी फैसला लिया गया. जिसमें से एक मुगलसराय के नाम बदलने का प्रस्ताव था.

जानें किन प्रस्तावों पर हुआ फैसला

• भारत सरकार द्वारा सवर्णों के 10 प्रतिशत आरक्षण 14 जनवरी 2019 से उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा.
• ओडीओपी के विपरण प्रोत्साहन के संबंध में प्रस्ताव भी किया गया पास.
• सातवां वेतन आयोग के तहत उत्तर प्रदेश सेतु निगम में नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक एवं अन्य भत्तों की सुविधाएं मिलेंगी.
• जनपद चंदौली के अंतर्गत तहसील मुगलसराय का नाम तहसील पंडित दीनदयाल नगर किया जाएगा.
• ग्राम कनौसी तहसील सदर लखनऊ स्थित सिंचाई विभाग की जमीन को जनहित पर लोक निर्माण विभाग को स्थानांतरित किया जाएगा.
• गोरखपुर के ग्राम झूलनी पुर जनपद महाराजगंज में सिंचाई विभाग की खाली पड़ी जमीन सशस्त्र सीमा बल गोरखपुर को ट्रांसफर की जाएगी.
• डॉ. राम मनोहर लोहिया नलकूप योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 1.00 क्यूसेक क्षमता के 2000 नवीन नलकूपों के निर्माण होगा.
• प्रदेश के विभिन्न जनपदों में28325.53 लाख लागत की 1101 असफल राजकीय नलकूपों के पुनः निर्माण और आधुनिकरण की परियोजना का प्रस्ताव पास किया.
• उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली 1975 की प्रथम अनुसूची में 17 वें संशोधन होगा.
• नागरिक उड्डयन निदेशालय के भत्तो के पुनः निर्धारण का प्रस्ताव पास हुआ.

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