पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने BCCI से मांगा 447 करोड़ रुपए का मुआवजा, ICC कर रहा सुनवाई

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC के समकक्ष दावा किया है कि भारत ने उसके साथ क्रिकेट खेलने का समझौता करके मैच नहीं खेले, जिस कारण पीसीबी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. पाक बोर्ड के मुताबिक, भारत द्वारा साइन किए गए एमओयू में 2015 से लेकर 2023 तक कुल 6 द्विपक्षीय सीरीज खेली जानी थीं, जो नहीं खेली गई हैं.

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पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने BCCI से मांगा 447 करोड़ रुपए का मुआवजा, ICC कर रहा सुनवाई

Aanchal Pandey

  • October 1, 2018 10:24 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय सीरीज के रद्द होने के बाद से पाकिस्तान क्रिकेटर बोर्ड (पीसीबी) लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि दोनों देशों के बीच क्रिकेट सीरीज खेली जाए. लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड लगातार दोनों देशों के संबंध को देखते हुए इस बात से साफ इंकार करता रहा है. अब इस मसले पर PCB ने आईसीसी का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले को लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के एक पैनल ने पीसीबी द्वारा बीसीसीआई से मांगे गए मुआवजे के मामले को लेकर सोमवार को सुनवाई शुरू कर दी है. पीसीबी ने एमओयू के कथित उल्लंघन के चलते भारतीय क्रिकेट बोर्ड से करीब 447 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है.

हालांकि भारत की ओर से पाकिस्तान की मांग को गलत बताते हुए पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने क्रिकेट बोर्ड को कोई पैसा न देने की सलाह दी है. पाक क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई पर आरोप लगाया है कि भारत ने दो बार उसके साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने से इनकार किया, जिस वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ा.

इस मामले को लेकर आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा है कि जहां तक बीसीसीआई बनाम पीसीबी बोर्ड की बात है तो मेरा मानना है कि दोनों को आपस में बात करके इस मामले का हल निकालना चाहिए. आईसीसी में जाने की जगह इस मामले को दोनों खुद सुलझा लें.  उन्होंने कहा कि जब भी इंटरनेशनल मैच होते हैं जिन्हें आईसीसी या एशियन क्रिकेट काउंसिल करवाता है, हम पाकिस्तान के साथ खेलते हैं. ऐसे में पीसीबी को कोई भी पैसे देने का कोई मतलब नहीं बनता.

इस मामले पर BCCI के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पिछले कई सालों में भारत ही नहीं कई देशों ने क्रिकेट के लिए पाक का दौरा नहीं किया है. उन्होंने आगे कहा कि मेरे हिसाब से भारत के किसी भी अधिकारी को पाकिस्तान के दावे की सुनवाई में हिस्सा नहीं लेना चाहिए और न ही भारत को पीसीबी को कोई पैसा देने की आवश्यकता है.

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