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अब से एक महीने बाद पटरी पर उतर जाएगा PM मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट

प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट अब जमीन पर उतरने वाला है. पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बुलेट के लिए भूमि-पूजन होने वाला है. इतना ही नहीं अब देश में दुनिया की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन हाइपरलूप को लाने की तैयारी भी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है.

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  • August 2, 2017 6:14 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट अब जमीन पर उतरने वाला है. पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बुलेट के लिए भूमि-पूजन होने वाला है. इतना ही नहीं अब देश में दुनिया की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन हाइपरलूप को लाने की तैयारी भी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. 
 
रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने लोकसभा में कहा कि अगले एक महीने के अंदर देश का सबसे बड़ा और महत्वकांक्षी सपना जमीन पर उतरने वाला है यानी अगले तीस दिनों में हिंदुस्तान की जमीन पर रफ्तार की सबसे बड़ी क्रांति का आगाज होने वाला है.
 
 
सिर्फ एक महीने का इंतजार उसके बाद देश का सबसे बड़ा सपना पटरी पर उतर जाएगा. अगर सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर महीने से मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा. खबर है कि भारत दौरे पर आ रहे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मौजूदगी में देश की पहली बुलेट ट्रेन का शिलान्यास किया जाएगा.
 
बुलेट ट्रेन फिलहालजापान और चीन जैसे देशों में दौड़ रही है पर अगले कुछ सालों में ऐसी ही बुलेट ट्रेन हिंदुस्तान की पटरियों पर भी कमाल करती नजर आएगी. रफ्तार होगी करीब 350 किमी/घंटा ((विजुअल पर टेक्स्ट- 350 किमी/घंटा)) यानी राजधानी और शताब्दी जैसी सुपरफास्ट ट्रेनों से भी करीब तीन गुना ज्यादा. जाहिर है रफ्तार की दुनिया में ये अब तक की सबसे बड़ी क्रांति है. जो बहुत जल्द पूरे देश को रोमांचित करने वाली है.
 
 
इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत देश के 9 अलग अलग रूट पर बुलेट ट्रेन दौड़ाने की योजना है. शुरूआत होगी अहमदाबाद-मुंबई रूट से. मुंबई से अहमदाबाद की दूरी करीब 534 किलोमीटर है. जिसे पूरा करने में राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों को भी 6 से 7 घंटे लगते हैं पर बुलेट ट्रेन ये दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय कर लेगी.
 
 
भारत में बुलेट ट्रेन लाना प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा सपना रहा है. केन्द्र में मोदी सरकार के आने के बाद ही इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए अभियान शुरू किया गया. फ्रांस, जर्मनी, चीन और इटली समेत छह देशों की बड़ी कंपनियों से बातचीत हुई पर सहमति बनी जापान के साथ.
 
(वीडियो में देखें पूरा शो)

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