नई दिल्ली : 1200 सदियों पुराने एक्ट खत्म कर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, लेकिन आज भी कानून में हज़ारों ऐसे एक्ट हैं जो हैरान भी करते हैं और चौंकाते भी हैं. साथ ही साथ अदालत के काम का बोझ भी बढ़ा रहे हैं. ऐसे करीब 1800 कानूनों को खत्म करने की दिशा में सरकार विचार कर रही है. यानी मोदी की कानूनबंदी अभी रुकने वाली नहीं है.
केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद का कहना है कि मोदी सरकार कई पुराने अधिनियमों को इतिहास से हटाने तैयारी कर चुकी है. इसके लिए 1824 पुराने कानून चिंहित किए गए हैं।. इन पुराने कानूनों में समय के साथ सुधार की जरूरत है. आधुनिक भारत में पुरातन कानूनों की कोई प्रासंगिकता नहीं थी. यह कानून पुरातन अवशेष की तरह सालों से शेष पड़े थे. नए कानूनों से प्रशासन चलाने और व्यापार करने में आसानी होगी.
सरकार का मानना है कि पुराने कानून हटने से इंसाफ मिलने में तेजी आएगी और अदालत में केस ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे. जिससे अदालत का वक्त जाया नहीं होगा.
(वीडियो में देखें पूरा शो)
