लखनऊ. पतंजलि फूड पार्क पर उपजे विवाद के बाद यूपी की योगी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है. इसी मामलों के सुलझाने के लिए मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा रामदेव से फोन पर बात की है. इस मामले के बारे में योगी सरकार में मंत्री सतीश महाना ने बताया कि हालांकि पतंजलि के लिए ये जमीन आयुर्वेद बनाने के लिए दी गई थी, ना कि पतंजलि फूड्स के लिए. लेकिन इसके लिए अलग से एमओयू साइन करने की जरुरत नहीं है. ये मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा.
बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामदेव से बात करने के बाद विवाद बढ़ने से रोकने के लिए अधिकारियों को कैबिनेट की अगली बैठक में ही इससे जुड़े प्रस्ताव को पेश करने का निर्देश भी दिया. योगी सरकार के करीबी सूत्रों ने बताया कि ये फूड्स पार्क उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा. सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बाबा रामदेव को इसका आश्वासन दिया है.
बता दें कि इससे पहले मंगलवार को पतंजलि कंपनी के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि ग्रेटर नोएडा में बनने वाले पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क को यूपी से बाहर शिफ्ट किया जाएगा. बालकृष्ण ने कहा था कि आज ग्रेटर नोएडा में केन्द्रीय सरकार से स्वीकृत मेगा फूड पार्क को निरस्त करने की सूचना मिली है. श्रीराम व कृष्ण की पवित्र भूमि के किसानों के जीवन में समृद्धि लाने का संकल्प प्रांतीय सरकार की उदासीनता के चलते अधूरा ही रह गया. पतंजलि ने प्रोजेक्ट को अन्यत्र शिफ्ट करने का निर्णय लिया.
बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा में पतंजलि फूड्स पार्क परियोजना पर 1666.80 करोड़ रुपये खर्च होंगे. ये फूड पार्क 455 एकड़ में बनना था. बाबा रामदेव के मुताबिक, इस फूड पार्क से 8000 से अधिक लोगों को सीधा रोजगार और 80 हजार लोगों को परोक्ष रोजगार मिलता. पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस फूड पार्क की आधारशिला रखी थी.
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