नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शनिवार को ईंधन उत्पादों की लगातार बढ़ती कीमतों से लोगों को बड़ी राहत दी है।।जिसमें पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में बड़ी कटौती की घोषणा की गई। केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले के बाद कई राज्यों ने भी इस कड़ी में कदम उठाते हुए ईंधन की कीमतों में […]
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शनिवार को ईंधन उत्पादों की लगातार बढ़ती कीमतों से लोगों को बड़ी राहत दी है।।जिसमें पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में बड़ी कटौती की घोषणा की गई। केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले के बाद कई राज्यों ने भी इस कड़ी में कदम उठाते हुए ईंधन की कीमतों में कटौती की है।
उधर, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस संबंध में विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष शासित राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने को कहा। उन्होंने ट्वीट किया, “केंद्र द्वारा की गई कार्रवाई और वित्त मंत्री द्वारा घोषित केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी का श्रेय लेने का दावा करने वाले राजस्थान, महाराष्ट्र और केरल के वरिष्ठ नेताओं को वैट घटक में आनुपातिक कमी को पारित करने की कोशिश की जा रही है।” ऐसा होते हुए देखकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास अपने स्वयं के वैट की कमी थी।
ज्ञात हो कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण बढ़ रही महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने शनिवार को कई राहत भरे फैसले लिए। सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये की कटौती की है। इससे पेट्रोल पर 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 7 रुपये प्रति लीटर की राहत मिल सकती है। यह राहत और भी हो सकती है अगर राज्यों द्वारा वैट में कटौती की जाती है. मगर कई राज्य इसे लाने से कतरा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी से सरकारी खजाने पर एक लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
पिछले साल दिवाली से ठीक पहले पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये की कटौती की गई थी। शनिवार को भी रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया गया था। उज्ज्वला योजना में शामिल नौ करोड़ लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी देने का फैसला लिया। लाभार्थियों को 12 सिलेंडर तक 200 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इससे सरकारी खजाने पर 6100 करोड़ रुपये का बोझ पडेगा। छोटे उद्यमियों को राहत देने के लिए प्लास्टिक और स्टील से जुड़े कच्चे माल के आयात शुल्क में कटौती की जाएगी, ताकि उनकी उत्पादन लागत को कम किया जा सके।
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