आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सांसद एन. शिवप्रसाद सोमवार को महिला का रूप धरकर संसद में पहुंचे. टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया लेकिन सोमवार को सदन ऑर्डर में न होने की वजह से प्रस्ताव को स्पीकर ने मंजूर नहीं किया. जिसके बाद हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया.
नई दिल्लीः टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद लगातार आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं. दोनों ही पार्टियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया लेकिन सोमवार को सदन ऑर्डर में न होने की वजह से प्रस्ताव को स्पीकर ने मंजूर नहीं किया और एक बार फिर संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से का 11वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया. दूसरी ओर आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर टीडीपी सांसद एन. शिवप्रसाद सोमवार को महिला का रूप धरकर संसद में पहुंचे.
सांसद एन. शिवप्रसाद इससे पहले भी अलग-अलग रूप धरकर विरोध दर्ज कराते हुए खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं. सोमवार को वह बालों में फूल लगाए, गले में मंगलसूत्र, माथे पर बिंदी और साड़ी पहनकर संसद पहुंचे. महिला की वेशभूषा में सांसद ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. एन. शिवप्रसाद को कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी का साथ मिला और कुछ देर के लिए वह भी विरोध प्रदर्शन में उनके साथ खड़ी नजर आईं. बता दें कि शुक्रवार को एन. शिवप्रसाद मछुवारे का रूप धरकर संसद पहुंचे थे. उन्होंने कहा, ‘मोदी जी संसद में नहीं दिखते, विदेश घूमते हैं. जनता को क्या चाहिए वो नहीं करते इसलिए मैं उन्हें जाल से पकड़ना चाहता हूं.’
बजट सत्र में वह भगवान कृष्ण, बाबा साहेब अंबेडकर, कभी ब्राह्मण तो कभी पादरी का रूप धरकर भी संसद पहुंच चुके हैं. यह सब रूप धरने के पीछे उनका मकसद अपने अनोखे अंदाज में सभी का ध्यान खींचते हुए विरोध दर्ज कराना था. टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को कांग्रेस पार्टी समर्थन देने के लिए तैयार है. कई अन्य विपक्षी दलों ने भी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर समर्थन दिया है. बता दें कि यह मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव है. सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष संसद की कार्यवाही को ठीक से चलने दे तो सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार है.
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