नई दिल्ली। कांग्रेस नेताओं के लिए अब रिटायरमेंट की आयु का प्रस्ताव रखा गया है। पार्टी ने इसे 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व युवा कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा बराड़ की अध्यक्षता वाली कांग्रेस युवा समिति ने पार्टी नेताओं के लिए सेवानिवृत्ति की आयु के रूप में 65 वर्ष की सिफारिश की है। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) ने फैसला किया है कि इसे अभी लागू नहीं किया जाएगा और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा.
युवा समिति ने कांग्रेसियों को 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने की सिफारिश की थी, जिस पर पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सहमति व्यक्त की थी, लेकिन अब दो साल के लिए इसे टाल दिया गया है।
हाल ही में नौ साल के अंतराल के बाद उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 430 कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए छह ड्राफ्ट तैयार किए थे।
पार्टी अध्यक्ष द्वारा खेमे में चर्चा के लिए छह अलग-अलग समितियों का गठन किया गया, जिनकी सिफारिशों को खेमे में मंजूरी दी गई। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए, लेकिन एक अहम फैसला टाल दिया गया। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी 65 वर्ष की आयु सीमा की सिफारिश पर सहमति जताई। जिससे पार्टी नेताओं में बवाल हो गया।
हरियाणा में भूपिंदर सिंह हुड्डा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और हिमाचल में पवीरभद्र सिंह सभी 65 से ऊपर हैं। इसके अलावा अशोक गहलोत, पी. चिदंबरम, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल इस सीमा के अंतर्गत आते हैं। यहां तक कि खुद सोनिया गांधी भी इस कसौटी पर खरी उतरती हैं।
कांग्रेस नेताओं की सेवानिवृत्ति की आयु के बारे में लंबी चर्चा के बाद, यह निष्कर्ष निकाला गया कि पार्टी के मौजूदा बुरे समय में इस तरह का जल्दबाजी में निर्णय लेना एक बुरा विचार होगा, क्योंकि यह सही फैसला नहीं होगा। सभी बड़े नेता, जिन्होंने अपने-अपने राज्यों में कमान संभाल ली है, तुरंत घर बैठ जाएंगे।
अंत तक यह निर्णय लिया गया कि इस मामले को तत्काल लागू करने की बजाय इसे 2024 के लोकसभा चुनाव तक के लिए टाल दिया जाए, इसके बाद इस निर्णय को धीरे-धीरे लागू किया जाएगा।
इसके साथ ही वरिष्ठ नेताओं को दो साल का कूलिंग ऑफ पीरियड मिला है। बैठक में 50 वर्ष से कम आयु के युवाओं को संगठन में उपलब्ध पदों का 50 प्रतिशत देने का निर्णय लिया गया और सभी वरिष्ठ नेताओं ने इस पर सहमति जताई है।
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