नई दिल्ली. दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर चुनाव जीतने वाले शिरोमणि अकाली दल के महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने भाजपा पर निशाना साधा है. गुरुद्वारा मामले में भाजपा के दखल को लेकर हमलावर मनजिंदर सिंह का सिरसा का कहना था कि उनकी पार्टी के लिए गठबंधन मायने नहीं रखता है और वे भाजपा सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे.
भाजपा पर हमलावर अकाली दल के महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना था, ‘हमारी पार्टी के लिए किसी के साथ गठबंधन अहम नहीं है. न ही हमारे लिए कुर्सियां मायने रखती है और सांसद, विधायक या मंत्री बनना भी हमारे लिए जरूरी नहीं है. हमारे लिए गुरु का घर जरूरी है. अगर भाजपा ने गुरुद्वारों के अंदर दखलंदाजी बंद नहीं कि तो हम किसी भी हद पार कर सकते हैं, क्योंकि एक सिख के लिए उसके गुरुद्वारा सबसे ऊपर होता है.’ उनका आगे यह भी कहना था भाजपा गुरुद्वारा एक्ट को बदलने की कोशिश कर रही है. ताकि सरकार यह तय कर सके कि गुरुद्वारों का प्रधान कौन होगा.
मनजिंदर सिंह सिरसा ने आगे कहा कि गुरुद्वारों का प्रधान कौन होगा यह तय करने का हक सरकार का नहीं बल्कि सिखों का है. अगर किसी ने सिखों से यह हक छीनने की कोशिश की तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे. उन्होंने भाजपा को याद दिलाते हुए कहा कि वे तब से भाजपा के साथ हैं जब कोई नहीं था. आज जब कई दल भाजपा के साथ है तो उन्हें हमारी जरूरत नहीं है.
क्या है मामला?
सिख धर्म में पांच तख्त सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं. पांच में तीन – श्री अकाल तख्त साहिब, श्री केशगढ़ साहिब और श्री दमदमा साहिब पंजाब में हैं, जबकि एक बिहार में श्री पटना साहिब और एक महाराष्ट्र के नांदेड़ में श्री हजूर साहिब मौजूद है. अकाली दल का कहना है कि बिहार में भाजपा गठबंधन की सरकार और भाजपा ने पटना साहिब में तख्त पर कब्जा करने की कोशिश की थी. तब अकाली दल के वरिष्ठ नेता सुखबीर सिंह बादल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से बात करके यह मामला निपटाया था.
अकाली दल ने भाजपा पर यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की भाजपा सरकार नांदेड स्थित श्री हजूर साहिब तख्त पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है. भाजपा सरकार गुरुद्वारा एक्ट में बदलाव करते हुए गुरुद्वारा प्रधान के लिए चुनाव न करवाकर प्रधान नियुक्त कर रही है. कुछ दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने भाजपा विधायक को कुछ दिन पहले हजूर साहिब तख्त का प्रधान नियुक्त किया. महाराष्ट्र सरकार ने कानून में बदलाव करते हुए यह तय किया है कि गुरुद्वारों में प्रधानों की नियुक्ति का अधिकार अपने पास रखा है.
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