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दिल्ली में सीलिंग पर मिलने आए आप विधायकों से एलजी 4.30 घंटा सड़क पर इंतजार कराकर मिले

सीलिंग के मुद्दे पर उपराज्यपाल से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायकों को चार घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा. एलजी से मुलाकात के लिए विधायक एलजी ऑफिस के बाहर रोड़ पर ही बैठकर इंतजार करते रहे. उपराज्यपाल ने करीब 7.30 बजे उनसे मुलाकात की.

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Sealing Issue Delhi LG Anil Baijal AAP MLA
  • January 29, 2018 11:37 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी के विधायकों को सीलिंग के मुद्दे को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात करने के लिए रोड़ पर लंबा इंतजार करना पड़ा. हालांकि, आप विधायकों को यहां से पॉजीटिव रेस्पॉन्स मिला है लेकिन उपराज्यपाल ने उन्हें 4.30 घंटे इंतजार कराया. इस दौरान विधायक दोपहर तीन बजे से शाम करीब 7:30 बजे तक उनके दफ्तर के बाहर इंतजार करते रहे.

उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात के बाद आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने बताया कि उपराज्यपाल से मुलाकात कर उन्होंने सीलिंग मामले पर अपनी बात रखी. विधायकों ने कहा था कि अगर डीडीए मास्टर प्लान में एफ.ए.आर आदि में बदलाव कर दे बड़े तौर पर सीलिंग से निजात पाई जा सकती है. उपराज्यपाल ने भी यह बात स्वीकारी है कि यह काम किया जा सकता है. इस मामले पर वे कानूनी अध्ययन करके जल्दी ही केंद्र सरकार को भेजेंगे. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमें खुशी है कि उपराज्यपाल ने माना कि सीलिंग के मामले में सीधे-सीधे डीडीए और केंद्र सरकार कदम उठा सकती है.

बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा दिल्ली में सीलिंग रोकने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के मास्टर प्लान 2021 में तत्काल बदलावों की मांग की जा रही है, उपराज्यपाल डीडीए के अध्यक्ष हैं. सीलिंग मसले को सुलझाने के लिए ग्रेटर कैलाश से आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर समय मांगा था. निकाय नियमों के कथित उल्लंघन के लिये दिल्ली में नगर निगम बीते महीने से संपत्तियों के खिलाफ सीलिंग अभियान चला रहे हैं.

सीलिंग को लेकर व्यापारियों में गुस्सा है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंड्स्ट्री (सीटीआई) ने मंगलवार को भूख हड़ताल का आह्वान किया है. सीटीआई कन्वीनर बृजेश गोयल ने दावा किया है कि इस भूख हड़ताल में शामिल होने के लिए अब तक 200 ट्रेड एसोसिएशन हामी भर चुके हैं. बृजेश गोयल  ने कहा कि सीलिंग के मुद्दे पर व्यापारी एमसीडी, दिल्ली सरकार और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमिटी के पास गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला है. ट्रेड विंग का मानना है कि सीलिंग से निजात केवल केन्द्र सरकार दिला सकती है.

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