300 से ज्यादा पूर्व जजों-नौकरशाहों ने लिखी BBC की डाक्यूमेंट्री पर चिट्ठी

नई दिल्ली: BBC यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री ‘द मोदी क्वेश्चन’ को बनाया था। अब इसे लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस विवादित डाक्यूमेंट्री पर 300 से अधिक प्रतिष्ठित नागरिकों ने एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें 13 पूर्व न्यायाधीशों के अलावा कई पूर्व नौकरशाह के हस्ताक्षर हुए हैं। पत्र के जरिए बीबीसी की आलोचना की गई और कहा गया – इस डाक्यूमेंट्री के जरिए देश की छवि को ख़राब करने की कोशिश हुई है। पत्र में ब्रिटिश औपनिवेशिक दौर के बारे में भी कहा गया है।

पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम

इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अनिल देव सिंह भी शामिल है। साथ ही पूर्व जज एसएन ढिंगरा, पीएम रविचंद्रन और राजीव लोचन, कमेश्वर नाथ, आरएस राठौर, प्रशांत कुमार अग्रवाल, समेत 13 पूर्व जज शुमार है। इन पूर्व जजों के अलावा पूर्व रक्षा सचिव योगेंद्र नारायण, , पूर्व गृह सचिव एलसी गोयल, पूर्व RAW प्रमुख संजीव त्रिपाठी, पूर्व विदेश सचिव शशांक समेत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय विदेश सेवा (IFS) समेत करीब 290 पूर्व नौकरशाह ने भी बीबीसी की डाक्यूमेंट्री की आलोचना करते हुए इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए। इस लिस्ट में 33 पूर्व राजदूत भी शामिल हैं।

पत्र में क्या लिखा है ?

पत्र में कहा गया- “हमारे नेता के साथ नहीं, भारत देश के साथ नहीं, हमारे समय कभी नहीं। आगे कहा गया- “एक बार फिर, बीबीसी की भारत को लेकर नकारात्मकता और कठोर पूर्वाग्रह डाक्यूमेंट्री “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” के जरिए सामने आई है।वहीं बीबीसी का दावा है कि “उच्चतम संपादकीय मानकों के साथ गहन रिसर्च कर इसे तैयार किया गया है। यह डाक्यूमेंट्री सीरीज ‘भारत के हिंदू बहुसंख्यक और मुस्लिम अल्पसंख्यक के बीच के तनाव की जांच करती है। ये सीरीज भारत के पीएम की राजनीति की पड़ताल करती है।” हमारे पास ब्रिटिश राज के कई उदाहरण हैं, उनकी ये नीति हिंदू-मुस्लिम तनाव को फिर से जीवित करती है और ब्रिटिश राज की तरह फूट डालो और राज करो की नीति का निर्माण करती है। यह सीरीज एकतरफा रिपोर्टिंग पर आधारित है।

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