Rahul Gandhi Citizenship: इलाहाबाद हाई कोर्ट का केंद्र सरकार को आदेश- 6 महीने में राहुल गांधी की नागरिकता पर करें फैसला

लखनऊ. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस चीफ राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा मुद्दा उठाने वाली केंद्र सरकार को 6 महीने में निपटाने का आदेश दिया है. रजनीश कुमार नाम के याची की अर्जी पर जस्टिस देवेंद्र कुमार और जस्टिस मनीष माथुर की बेंच ने यह आदेश दिया है. कुमार ने अपनी याचिका में कहा कि राहुल गांधी ने लंदन की एक कंपनी में अपना रिटर्न दाखिल किया है, उसमें अपनी नागरिकता ब्रिटिश बताई है. याचिका में कहा कि यह कानून के खिलाफ है.

याचिकाकर्ता का कहना है कि राहुल गांधी द्वारा खुद को ब्रिटिश नागरिक बताना भारतीय संविधान के अनुच्छेद -9 और भारतीय नागरिकता की धारा-9 का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अगर खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया है तो उनकी भारतीय नागरिकता खत्म होनी चाहिए. वहीं नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से भी वकील कोर्ट में पेश हुए. इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह इस मामले का निपटारा 6 महीने में कर दे.

वहीं एक दूसरे मामले में हाई कोर्ट ने कांग्रेस को न्याय स्कीम पर नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने पूछा कि क्यों न इस चुनावी वादे को गरीबों को रिश्वत देने जैसा माना जाए? जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस एसएम शमशेरी की डिविजन बेंच ने वकील मोहित कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, ”ऐसी घोषणा क्यों न वोटरों को रिश्वत देने की कैटगरी में रखी जाए या फिर पार्टी पर पाबंदी या कोई दूसरी कार्रवाई की जाए.” कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है. जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है. कोर्ट ने माना कि ऐसी घोषणा रिश्वतखोरी और वोटरों को लुभाने की कोशिश है.

घोषणापत्र में कांग्रेस ने सालाना गरीब परिवारों को 72 हजार रुपये देने का वादा किया है. इस योजना को पार्टी ने न्याय नाम दिया है. राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेता इसका चुनावी रैलियों में जमकर प्रचार कर रहे हैं. कांग्रेस का कहना है कि यह स्कीम लोकसभा चुनावों में उसके लिए गेमचेंजर साबित होगी.

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