Rafale Deal Controversy: राफेल मुद्दे पर आज विदेश मंत्रालय की तरफ सेआधिकारिक स्पोकसपरसन रवीश कुमार द्वारा जारी बयान में कहा गया कि फ्रांस के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं. फ्रांस हमारा अच्छा पार्टनर है और इस डील की वजह से दोनों देशों के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
नई दिल्ली: राफेल मुद्दे पर भारत ने गुरुवार को कहा कि उसके फ्रांस के साथ संबध बहुत अच्छे हैं और डील की वजह से दोनों देशों के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने प्रेस वार्ता में यह बात कही. पिछले कुछ समय से कांग्रेस राफेल सौदे में बड़ी अनियमितताओं के आरोप लगा रही है. कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार एक राफेल विमान 1670 करोड़ रुपये की दर से खरीद रही है जबकि पिछली सरकार के दौरान इसका दाम 526 करोड़ रुपये तय हुआ था, लिहाजा इसमें भ्रष्टाचार हुआ है.
राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला भी बोला था. राहुल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए राफेल सौदे की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) जांच की मांग की थी. पिछले दिनों फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने कहा था कि भारत सरकार के कहने पर अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को राफेल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसके बाद राहुल ने पीएम नरेंद्र मोदी को चोर कहा था.
We continue to enjoy a very strong relationship with France, it is a strategic partner for India. This has not impacted the bilateral relations between India and France: Raveesh Kumar, MEA on #Rafale issue pic.twitter.com/vS4opLgWBD
— ANI (@ANI) October 18, 2018
इसके बाद दसॉल्ट के डिप्टी सीईओ ने कहा था कि राफेल सौदा पाने के लिए अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को अॉफसेट पार्टनर बनाना अनिवार्य शर्त थी. राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा था अनिल अंबानी पर 45 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है. उन्होंने 10 दिन पहले कंपनी (रिलायंस डिफेंस) खोली और प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपये उन्हें दे दिए. राहुल ने कहा, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण फ्रांस के राफेल प्लांट में गईं, एेसी क्या इमरजेंसी थी.
पीएम नरेंद्र मोदी को भ्रष्ट बताते हुए उन्होंने कहा था कि अगर वह जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. राहुल ने कहा कि दसॉल्ट को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है. कंपनी वही कहेगी जो भारत सरकार उसे कहने को कहेगी. उनके दस्तावेज दिखाते हैं कि पीएम ने कहा था कि इस मुआवजे के बिना डील नहीं होगी.