Rafale Deal CAG Report: राफेल डील पर कैग ने उड़ाई कांग्रेस और भाजपा के दावों की धज्जियां, जानिए सीएजी रिपोर्ट की 10 बड़ी बातें

नई दिल्ली. Rafale Deal CAG Report: लंबे समय से भारत और फ्रांस के बीच हुआ राफेल डील भारतीय राजनीति के केंद्र में बना हुआ है. संसद से सड़क तक इस डील के बारे में तरह-तरह की बातें की जा रही थी. भाजपा नेताओं और समर्थकों का दावा था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कांग्रेस के मुकाबले राफेल डील को सस्ते में किया है. जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित अन्य नेता इस डील में पीएम मोदी की भूमिका को गलत बताते हुए कह रहे है कि चौकीदार चोर है. बुधवार को राफेल डील पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई. राज्यसभा में पेश की गई इस रिपोर्ट ने विपक्षी दल कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा के दावों को भी खोखला बताया है. यहां पढ़िए राफेल डील की कैग रिपोर्ट की 10 बड़ी बातें.

1. राफेल डील की कैग रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने यूपीए के मुकाबले इसे 2.86 प्रतिशत सस्ती हासिल की.
2. रिपोर्ट में इस बात की जानकारी भी दी गई है कि यूपीए के समय हुए 126 विमानों की डील के मुकाबले एनडीए के 36 विमानों की डील में भाजपा सरकार ने 17.86 प्रतिशत पैसा बचाया.
3. रिपोर्ट के अनुसार राफेल डील का पहला खेप 24 महीनों के अंदर भारत आएगा. पहले खेप में 18 राफेल विमान होगे.
4. इन जानकारियों से इतर कैग रिपोर्ट में राफेल की कीमत का खुलासा नहीं किया गया है.
5. कैग रिपोर्ट ने मोदी सरकार के उस दावे को भी खारिज किया जिसमें केंद्र सरकार ने कहा था कि यूपीए के मुकाबले एनडीए की राफेल डील 9 प्रतिशत सस्ती है.
6. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राफेल डील के लिए रक्षा मंत्रालय को कई चरणों से गुजरना पड़ा. इन चरणों में मंत्रालय को के सामने कई मुश्किलें भी आई.
7. यूपीए के मुकाबले एनडीए की डील में राफेल भारत जल्द लाया जाएगा. पहले इसे 72 महीनों के अंदर लाने की बात थी. लेकिन यह 71 महीनों में भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा.
8. रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2015 में रक्षा मंत्रालय ने 126 विमानों के सौदे को रद्द करने की सिफारिश की थी.
9. कैग रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने (एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स) ASQR की परिभाषा तय नहीं की थी. डील के दौरान ASQR लगातार बदले जा रहे थे. जिसके कारण कई दिक्कतें हुई.
10. बता दें कि यूपीए के समय 126 राफेल डील पर सौदा हुआ था लेकिन एकमत नहीं होने के कारण यह डील फाइनल नहीं हो सकी थी. मोदी सरकार के समय 2016 में 36 विमानों की खरीद का डील हुआ था.

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