Rafale Deal CAG Report: नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में पेश किया राफेल डील का कैग रिपोर्ट, विपक्ष ने की जेपीसी की मांग

Rafale Deal CAG Report: राफेल डील पर मचे घमासान के बीच मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार ने कैग रिपोर्ट को संसद में पेश किया. रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकाजुर्न खड़गे ने संयुक्त संसदीय समिति बनाए जाने की मांग की. जिसका जवाब देते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बार-बार झूठ बोलने से आरोप सच नहीं हो जाएगे.

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Rafale Deal CAG Report: नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में पेश किया राफेल डील का कैग रिपोर्ट, विपक्ष ने की जेपीसी की मांग

Aanchal Pandey

  • February 12, 2019 1:35 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. Rafale Deal CAG Report: फ्रांस के साथ हुए राफेल डील पर मचे घमासान के बीच मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पेश की. बजट सत्र की समाप्ति से एक दिन पहले आज यानी कि 12 मार्च को संसद में कैग रिपोर्ट पेश की गई. हालांकि संसद में कैग रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद विपक्षी नेताओं ने संयुक्त संसदीय समिति बनाए जाने की मांग की. संसद में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकाजुर्न खड़गे ने राफेल डील पर जेपीसी बनाए जाने की मांग की. जिसपर जवाब देते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्षी दल अब भी वहीं पुराने झूठे आरोप लगा रही है. राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि विपक्ष के बार-बार झूठ बोलने से आरोप सच नहीं हो जाएगा.

उल्लेखनीय है कि फ्रांस के साथ हुए 36 राफेल विमान की खरीद डील में कांग्रेस लगातार गड़बड़ी होने का आरोप लगा रही है. मंगलवार को भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉफ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को मीडिया के सामने अंग्रेजी अखबार की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि भारत सरकार द्वारा राफेल डील को मंजूरी दिए जाने से एक सप्ताह पहले अनिल अंबानी फ्रांस रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से मिले थे. राहुल ने इस डील में अनिल अंबानी को मिडिलमैन की भूमिका में काम करने का आरोप लगाया.

राहुल गांधी के प्रेस क्रॉफ्रेंस से इतर मंगलवार को संसद में पेश किए गए राफेल डील के कैग रिपोर्ट पर जबरदस्त हंगामा हुआ. विपक्षी नेताओं ने जेपीसी गठन की मांग के साथ हंगामा किया. जिसके बाद संसद को स्थगित करना पड़ा. बता दें कि कांग्रेस राफेल डील की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग कर रही है. लेकिन सरकार जेपीसी गठन से पीछे हट रही है.

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