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पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार कहा- GST के तहत आए पेट्रोल-डीजल, काउंसिल करे फैसला

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार कहा है कि पेट्रोल और डीजल भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के तहत आना चाहिए. GST काउंसिल को इस पर जल्द फैसला लेना चाहिए.

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Petroleum minister dharmendra pradhan says petrol diesel to come under GST
  • September 18, 2018 10:42 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्लीः देश में पेट्रोल-डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. मुंबई में जहां पेट्रोल 90 रुपये के करीब पहुंच चुका है तो दिल्ली में पेट्रोल 82.16 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है. मुंबई में आज डीजल का रेट 78.43 और दिल्ली में 73.87 रुपये है. तेल की बढ़ती कीमतों पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार इस बात पर सहमति जताई है कि पेट्रोल और डीजल अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के तहत आना चाहिए.

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के तहत आने चाहिए. इस संबंध में फैसले लेने का अधिकार रखने वाली जीएसटी काउंसिल को इस बारे में जल्द फैसला लेना चाहिए. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में राज्य सरकारों के पास केंद्र सरकार से ज्यादा अधिकार होते हैं. पेट्रोल-डीजल की कीमतों के लगातार बढ़ने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को यह बेशक प्रभावित कर रही हैं. तेल की कीमतें और रुपये की कमजोरी के पीछे बाहरी वजहें हैं.

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ‘केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर चिंतित है और इन्हें कम करने के लिए सरकार द्वारा हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं.’ मीडिया से बातचीत करते हुए पेट्रोलियम मंत्री ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर वैट कम करने की मांग की. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों की तरह ओडिशा सरकार को भी तेल की कीमतों पर वैट कम करना चाहिए ताकि जनता को फौरी तौर पर कुछ राहत मिल सके. केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले ही पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की थी.

तेल की बढ़ती कीमतों के सवाल पर योग गुरू बाबा रामदेव ने हाल ही में कहा था कि अगर मोदी सरकार उन्हें इजाजत दे तो वह 35 से 40 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल और डीजल बेच सकते हैं. इसी के साथ बाबा रामदेव ने मांग की है कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी टैक्स स्लैब की सबसे न्यूनतम दर यानी पांच फीसदी में लाया जाना चाहिए.

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