मॉनसून सत्र का पहला दिनः संसद के मॉनसून सत्र की शुरूआत हंगामेदार हुई. विपक्ष ने प्रश्नकाल स्थगित कर मॉब लिंचिंग पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा किया. टीडीपी ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को नोटिस दिया जिसे मंजूर कर लिया गया है. इस अविश्वास प्रस्ताव पर शुक्रवार को वोटिंग होगी. मानसून सत्र में तीन तलाक बिल सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है. इसके अलावा महिला आरक्षण बिल, भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल, बलात्कार के दोषियों को सख्त दंड के प्रावधान वाला विधेयक, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने संबंधी विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण बिल भी सरकार की लिस्ट में शामिल हैं.
नई दिल्लीः बुधवार को शुरू हुए संसद का मॉनसून सत्र की शुरूआत हंगामेदार रही. टीडीपी ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जिसे लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने स्वीकार कर लिया है. इससे पहले कांग्रेस ने मंगलवार को ही अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दे दिया था. मोदी सरकार के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्तावों पर शुक्रवार को वोटिंग होगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सत्र में हंगामे के आसार को देखते हुए विपक्षी दलों से सहयोग की अपील की थी. सरकार ने मॉनसून सत्र के लिए 15 महत्वपूर्ण बिलों को सूचीबद्ध किया है. दरअसल इस सत्र में मोदी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में ट्रिपल तलाक बिल, रेप के दोषियों को सख्त सजा के प्रावधान से जुड़ा विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, पिछड़ा वर्ग आयोग (ओबीसी) को संवैधानिक दर्जा दिलाने संबंधी विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं. यह मोदी सरकार के लिए गेमचेंजर बिल हैं.
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने मॉनसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. बैठक में पीएम मोदी ने सभी दलों को सूचीबद्ध विधेयकों का महत्व बताया और विपक्षी दलों से देशहित में इन्हें पास कराने की अपील की. दूसरी ओर मंगलवार शाम राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सदन के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की. उन्होंने प्रमुख दलों के शीर्ष नेताओं को बैठक के लिए आमंत्रित किया था. उन्होंने सत्र को सुचारू रूप से चलाने की बात कहते हुए लंबित विधेयकों को पारित कराने के लिए विपक्षी दलों से सहयोग की अपील की.
इस सत्र में सभी सूचीबद्ध बिलों को पास कराना ही मोदी सरकार का मकसद है. बताते चलें कि पिछला बजट सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया था. विपक्ष की कई मांगों के चलते 18 दिनों से ज्यादा संसद ठप रही थी. यह भी जाहिर है कि यह मोदी सरकार का यह सेकेंड-लास्ट सत्र है. इसके बाद शीतकालीन सत्र है और अंतरिम बजट पेश करने के बाद मई में एनडीए सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है. ऐसे में सरकार के पास काम ज्यादा है लेकिन समय कम. जनता से किए वादों को पूरा करने और चुनावी साल में सत्ता के समर में उतरने के लिए सरकार इन बिलों को हर हाल में पास कराना चाहती है.
विपक्ष ने भी मॉनसून सत्र को लेकर कमर कस ली है. दो दिन पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने आवास पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई थी. मीटिंग में सत्र के दौरान पार्टी के एजेंडे को लेकर चर्चा हुई. पार्टी सूत्रों की मानें तो उप-सभापति के पद के लिए कांग्रेस दूसरे विपक्षी दलों के उम्मीदवार के नाम पर सहमत हो सकती है. राज्यसभा के उपाध्यक्ष पी.जे. कुरियन एक जुलाई को सेवानिवृत्त हो चुके हैं. गौरतलब है कि विपक्षी दलों के कड़े तेवरों को देखते हुए लगता नहीं है कि यह सत्र आसानी से चल पाएगा. विपक्ष इस सत्र में मॉब लिंचिंग, महंगाई, पेट्रोल-डीजल की कीमतों, किसानों की आत्महत्या, भ्रष्टाचार, बैंक फर्जीवाड़ा, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है.
Live Updates:
-टीडीपी द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर शुक्रवार को वोटिंग होगी.
-कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार को ही नोटिस दे दिया था.
-टीडीपी, कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का नोटिस दिया गया जिसे लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने स्वीकार कर लिया है. अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कब होगी यह 1 बजे तय होगा.
-संसदीय कार्य़मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार है.
-फिलहाल मोदी सरकार गिरने की स्थित में नहीं है. मोदी सरकार के पास 312 सांसदों का समर्थन है. सरकार बनाए रखने के लिए 543 की लोकसभा में 272 के बदले 268 पर बहुमत होगा क्योंकि इस्तीफा और निधन के कारण लोकसभा की 9 सीटें खाली हैं जहां उप-चुनाव होंगे. ये सीटें हैं- अनंतनाग (जम्मू-कश्मीर), बेल्लारी- (कर्नाटक), मांड्या- (कर्नाटक), कडप्पा- (आंध्र प्रदेश), नेल्लोर- (आंध्र प्रदेश), राजम्पेट- (आंध्र प्रदेश), आंगोल- (आंध्र प्रदेश),
तिरुपति- (आंध्र प्रदेश), शिमोगा (कर्नाटक)
-TDP सांसदों द्वारा राज्यसभा में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हंगामा किया गया. हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है. वहीं, विपक्ष की नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्यवाही चल रही है.
-विपक्ष की नारेबाजी के बीच प्रश्नकाल चल रहा है. विपक्ष प्रश्नकाल स्थगित कर मॉब लिंचिंग पर चर्चा कराने की मांग पर अड़ा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में मौजूद हैं.
-क्लासिकल डांसर सोनम मानसिंह, राकेश सिन्हा और मूर्तिकार रघुनाथ मोहपात्रा ने राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के तौर पर शपथ ली.
-11 बजे संसद में मानसून सत्र की हंगामेदार शुरूआत हुई. लोकसभा में विपक्ष ने प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग को लेकर नारेबाजी कर हंगामा किया.
गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में कहा, मॉब हत्या करने वाले बीजेपी और RSS के लोग
