Pakistan Reaction On Jammu Kashmir Article 370 Revoking: पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार के फैसले पर पलटवार करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद अवैध कदमों का मुकाबला करने के लिए सभी संभावित विकल्पों का प्रयोग करेगा. सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर को लेकर राज्यसभा में ऐतिहासिक भाषण दिया. धारा-370 के प्रावधान को खत्म करने का संकल्प पेश कर दिया, जिसे राष्ट्रपति कोविंद की मंजूरी मिल गई.
नई दिल्ली. Pakistan Reaction On Jammu Kashmir Article 370 Revoking: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आर्टिकल 370 को हटाने का संकल्प पत्र पेश किया. इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे मंजूरी दे दी. मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और इसके साथ ही लद्दाख को अलग राज्य बनाया गया है. मोदी सरकार के इस फैसले से पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोहराम मच गया है. पाक पीएम इमरान ने इसके बाद बुधवार 6 अगस्त को आपातकालीन संसदीय बैठक बुलाई है.
पाकिस्तान ने सोमवार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के भारत के कदम को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि नई दिल्ली का एकतरफा कदम कश्मीर विवाद की प्रकृति को बदल नहीं सकता है.पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से अनुच्छेद 370 को लेकर कहा गया है कि इस अंतरराष्ट्रीय विवाद में पाकिस्तान इन अवैध फैसलों के खिलाफ हर जरूरी कमद उठाएगा. पाकिस्तान कश्मीर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता फिर जताता है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक बयान में, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस्लामाबाद अवैध कदमों का मुकाबला करने के लिए सभी संभावित विकल्पों का इस्तेमाल करेगा. हम इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे.
India's attempt to further change status of Indian Occupied Jammu & Kashmir is against the resolutions of UNSC & against wishes of the Kashmiri people. Pakistan supports & insists on a peaceful resolution based on wishes of Kashmiri people & stands with them in their hour of need
— The President of Pakistan (@PresOfPakistan) August 5, 2019
सोमवार को संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले लेख को रद्द कर रही है.
पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा, भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के बारे में आज की गई घोषणाओं की वह कड़ी निंदा और उसे अस्वीकार करते हैं.
