सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय स्तर की सभी राजनीतिक पार्टियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि उन्हें सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के दायरे में लाने के लिए क्यों न उन्हें सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में देखा जाए? सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए राजनीतिक पार्टियों को नोटिस जारी किए हैं.
नई दिल्ली. नौ जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने व्यापमं घोटाले की निगरानी और सीबीआई जांच के संबंध में की गई याचिकाओं पर सुनवाई करने जा रहा है. यह अर्जी कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने लगाई है. फिलहाल इस मामले में चार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं.
नई दिल्ली. नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने नरेंद्र मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है. नालंदा विश्वविद्यालय के पूर्व चांसलर सेन ने न्यूयॉर्क रिव्यु ऑफ़ बुक्स के अगस्त संस्करण में जिक्र किया है कि मोदी सरकार देश की सभी शैक्षणिक संस्थानों पर अपना अधिकार चाहती है. यही नहीं अंग्रेजी अखबार ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ से बात […]
केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने व्यापम घोटाले पर संकेतों में शिवराज सरकार के लिए प्रतिकूल बयान दिया है. पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि एसटीएफ को जांच सौंपे जाने में खिलवाड़ का अंदेशा जताया और मध्य प्रदेश में उनके लोगों को भी खतरा बताया. उमा भारती ने स्पष्ट कहा है कि वह खुद शिवराज से मिल कर सीबीआई जांच करवाने की मांग कर चुकी हैं. इस मामले में उनके करीबियों पर आरोप लगा है, तो उनकी सीबीआई जांच होनी ही चाहिए.
एक तरफ व्यापमं घोटाले में मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है तो वहीं केंद्र सरकार मामले की CBI जांच न कराने के अपने फैसले पर कायम है. इस बार केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि व्यापमं घोटाले की सीबीआइ जांच की जरूरत नहीं हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले की चल रही मौजूदा जांच संतुष्टिजनक है और सुप्रीम कोर्ट व हाइकोर्ट भी इससे संतुष्ट है.
नई दिल्ली. व्यापमं घोटाले की कवरेज के लिए मध्यप्रदेश गए पत्रकार अक्षय सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उनकी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से भी मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया. रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को दाहोद पुलिस ने मेघनगर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया है, जो इस रिपोर्ट को मध्य प्रदेश सरकार को सौंपेगी.
नई दिल्ली. केंद्र में बीजेपी सरकार बनने के बाद अजमेर ब्लास्ट केस में अब तक अभियोजन पक्ष के 14 महत्वपूर्ण गवाह बयान से मुकर गए हैं. साल 2007 में अजमेर में इफ्तार पार्टी के दौरान हुए धमाके में तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 17 लोग घायल हो गए थे. राजस्थान पुलिस ने इस केस की शुरुआती जांच की थी लेकिन 2011 में यह केस एनआईए (NIA) को सौंप दिया गया था.
नई दिल्ली. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से आयोजित की गई 2014 की सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम परिणाम शनिवार को घोषित कर दिए गए. परीक्षा में ईरा सिंघल ने टॉप किया है. खास बात यह है कि टॉप पांच में पहले चार पर लड़कियों ने ही बाजी मारी है. ईरा के बाद दूसरे स्थान […]
नई दिल्ली. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भारत सरकार द्वारा वापस लाने की कोशिशों से जुड़े बयानों का भाई के दाहिने हाथ छोटा शकील ने मजाक उड़ाया है. शकील ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से फोन पर बातचीत में कहा, 'हर बार जब नई सरकार आती है, वह पहला बयान हमारे बारे में देती है. उसको (दाउद इब्राहिम) लेके आएंगे, घुसकर लेके आएंगे. दाउद क्या हलवा है? बकरी का बच्चा समझ कर रखा है क्या? लाना है तो उसको (छोटा राजन) लाओ न.'
लखनऊ. यूपी में अखिलेश सरकार के राज में जननी सुरक्षा योजना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. यहां योजना के तहत बहराइच में 60 साल की बुजुर्ग महिला को 10 महीने के भीतर पांच बार गर्भवती दिखाया गया है. वहीं बदायूं की एक महिला का चार महीने में तीन बार डिलिवरी हुई और हर बार 1400 […]
