नई दिल्ली: असम में बाल विवाह को लेकर सरकार ने हजारों लोगों की गिरफ्तारी की है. विपक्ष के तमाम नेता इस मुद्दे को लेकर राज्य और केंद्र सरकार को घेरे हुए हैं. इसी कड़ी में अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी असम सरकार को मुस्लिम विरोधी और पक्षपाती बताया है. क्या बोले एआईएमआईएम चीफ? […]
नई दिल्ली: असम में बाल विवाह को लेकर सरकार ने हजारों लोगों की गिरफ्तारी की है. विपक्ष के तमाम नेता इस मुद्दे को लेकर राज्य और केंद्र सरकार को घेरे हुए हैं. इसी कड़ी में अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी असम सरकार को मुस्लिम विरोधी और पक्षपाती बताया है.
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राज्य में पिछले छह सालों से बीजेपी की सरकार है. आज तक उन्होंने बाल विवाह के लिए क्या किया? सरकार बाल विवाह को रोकने में असफल रही है. ओवैसी ने आगे राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर उन्होंने कितने स्कूल खोले? जब वे कार्रवाई कर रहे हैं. तो वे(असम सरकार) उन लड़कियों के बारे में क्या करेगी जिनकी शादी पहले ही हो चुकी है?
एआईएमआईएम चीफ आगे कहते हैं, ‘असम सरकार मुस्लिम विरोधी है.’ इससे पहले भी AIUDF के चीफ, , मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने असम सरकार की इस कार्रवाई को मुस्लिम विरोधी बताया था. उनका कहना था कि ‘शादी 18 साल से पहले नहीं होनी चाहिए. इस बात को लेकर हम भी पक्ष में हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है जो राज्य सरकार अपना रही है.’
गौरतलब है कि असम सरकार लगातार बाल विवाह के खिलाफ सक्रिय रूप से एक्शन ले रही है. दो हजार से ज्यादा लोग अब तक इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं. इस कार्रवाई में सबसे अधिक लोग बिश्वनाथ जिले से हैं. इस जिले से सबसे ज्यादा 137 गिरफ्तारियां की गई हैं. पुलिस ने बताया है कि उनके पास बाल विवाह को लेकर 8,000 आरोपियों की लिस्ट है.जब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक पुलिस का एक्शन जारी रहेगा।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने जानकारी दी कि पूरे असम में बाल विवाह से संबंधित अब तक 4074 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 8134 लोगों की पहचान आरोपी के रूप में की गई है। आज सुबह तक 2211 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। बाल विवाह के खिलाफ ये अभियान जारी रहेगा। हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा – हमें लगभग 3500 लोगों को गिरफ्तार करना होगा।
उन्होंने कहा, ”राज्य भर में शुक्रवार की सुबह से ये मुहिम शुरू की गई थी और यह अगले तीन से चार दिनों तक चलेगी। 23 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया था कि बाल विवाह के दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके साथ ही व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
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