Mukesh Sahni out from nitish cabinet: मुकेश सहनी को नितीश मंत्रिमंडल से किया गया बर्खास्त

Mukesh Sahni out from nitish cabinet पटना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से रविवार को कैबिनेट मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक प्रमुख मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त (Mukesh Sahni out from nitish cabinet) कर दिया गया है. बता दें पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुकेश सहनी […]

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Mukesh Sahni out from nitish cabinet: मुकेश सहनी को नितीश मंत्रिमंडल से किया गया बर्खास्त

Aanchal Pandey

  • March 28, 2022 5:02 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

Mukesh Sahni out from nitish cabinet

पटना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से रविवार को कैबिनेट मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक प्रमुख मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त (Mukesh Sahni out from nitish cabinet) कर दिया गया है. बता दें पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुकेश सहनी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में लाई थी.

मुकेश सहनी ने दी प्रतिक्रिया

नीतीश मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के बाद मुकेश सहनी ने फेसबुक के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी है, मुकेश सहनी ने फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा कि, “16 महीने के इस मंत्री कार्यकाल में सिर्फ राज्य की 13 करोड़ जनता की सेवा करने की कोशिश की, इस दौरान हर जाति-धर्म के लोगों के लिए काम किया है.”

बिहार की जनता का जताया आभार

मुकेश सहनी ने आगे अपने फेसबुक पोस्ट में बिहार की जनता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दलों और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्हें मंत्री बनाने के लिए आभार भी व्यक्त किया है. उन्होंने आगे कहा कि वे निषाद समाज को एससी-एसटी वर्ग में शामिल कर आरक्षण देने, अति पिछड़ा समाज का आरक्षण 15 फीसदी बढ़ाने और बिहार, बिहारियों के सम्मान की लड़ाई के लिए समर्पित हैं, गौरतलब है कि मुकेश सहनी ने एनडीए के प्रमुख घटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ मोर्चा भी खोला था.

 

इसपर बिहार के भाजपा प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने एक बयान में कहा, ‘‘भाजपा के प्रदेश प्रमुख ने सहनी से कई बार अपने तरीके को सुधारने के लिए कहा लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.” अरविंद कुमार ने आगे सहनी पर तंज कस्ते हुए बताया कि, “उन्होंने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसने ‘मछुआरा’ समुदाय को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया था, और इस फैसले के जरिये वो अपनी राजनीतिक इमारत बनाना चाहते हैं.”

 

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