Delhi Electricity Rate: केंद्र सरकार के कुप्रबंधन की वजह से बढ़ीं बिजली दरें…आतिशी का आरोप

नई दिल्ली: राजधानी में रहने वाले लोगों को बड़ा झटका लगा है जहां दिल्ली में PPS (पावर परचेज एग्रीमेंट कॉस्ट) के माध्यम से बिजली शुल्क बढ़ा दिया गया है. दिल्ली के दक्षिणी, पश्चिमी ट्रांस-यमुना क्षेत्रों, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली वालों की जेब पर इस फैसले का बड़ा असर पड़ेगा. अब दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बिजली की दरें बढ़ने को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है.

क्या बोलीं आतिशी?

केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने मीडिया से बात की और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि “केंद्र सरकार के कुप्रबंधन और कोयला ब्लॉकों की बढ़ती दरों के कारण ही दिल्ली में बिजली दरें बढ़ रही हैं… भारत में कोयला खदानों की कोई कमी नहीं है, फिर कोयले की कीमत क्यों बढ़ रही है, बिजली उत्पादक कंपनियां क्यों बढ़ा रही हैं.”

DERC ने मानी कंपनियों की मांग

दरअसल पावर डिस्कॉम, बीवाईपीएल (बीएसईएस यमुना) और बीआरपीएल (बीएसईएस राजधानी) की याचिकाओं को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने स्वीकार कर लिया है. 22 जून के एक आदेश में डीईआरसी ने बिजली खरीद की ऊंची लागत पर इन कंपनियों का टैरिफ बढ़ाने की मांग को स्वीकार कर लिया है. ऐसे में आने वाले नौ महीनों के लिए यानी जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक 9.42% अतिरिक्त टैरिफ बीवाईपीएल उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ाएगा. दूसरी ओर बीआरपीएल उपभोक्ताओं को 6.39% अतिरिक्त टैरिफ देना होगा. एनडीएमसी क्षेत्र के निवासियों पर ये बोझ समान अवधि में 2% अतिरिक्त बढ़ जाएगा. हालांकि इस बीच कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां इस टैरिफ भुगतान से राहत दी गई है.

इन क्षेत्रों में मिलेगी राहत

इन क्षेत्रों के लिए पहले से लागू पीपीएसी के अलावा ये शुल्क लगाया गया है जो पहले ही एनडीएमसी के लिए 28%, बीआरपीएल के लिए 20.69% और बीवाईपीएल के लिए 22.18% हैं. इस दौरान टीपीडीडीएल (टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड पहले एनडीपीएल) के उपभोक्ताओं को राहत मिली है जो अपने बिल में कोई वृद्धि नहीं करने वाला है. इसमें उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के क्षेत्र शामिल हैं.

बता दें, इन कंपनियों ने बीते महीने आयोग को पत्र लिखा था जिसके माध्यम से PPAC में तत्काल वृद्धि की मांग की गई थी. इस पत्र में दावा किया गया है कि उन्हें बीवाईपीएल- 45.64% और बीआरपीएल- 48.47%, पीपीएसी की अतिरिक्त जरूरत है. इन कंपनियों द्वारा 22 जून को सभी खर्चों पर विचार करने के बाद आदेश जारी किए गए हैं.