नई दिल्ली: केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (TMC), सीपीआई और शिवसेना के संजय राउत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. सभी विपक्षी दलों ने रिजिजू के बयान को न्यायपालिका का अपमान कहा है.
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) का एक बयान उनके लिए समस्या बनता नज़र आ रहा है. विपक्षी दलों ने इस बयान के बाद उन पर निशाना साधा है. दरअसल, एक कार्यक्रम के दौरान में किरेन रिजिजू ने कहा था कि कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक्टिविस्ट भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा हैं और भारतीय न्यायपालिका को विपक्ष की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं.”
वहीं विपक्षी दलों ने इस पर कहा कि कानून मंत्री को ऐसे दावों के लिए सबूत पेश करना चाहिए. शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत भी कानून मंत्री पर निशाना साधते हुए बोले, “यह न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश है.”
संजय राउत ने उठाए किरेन रिजिजू पर सवाल
शिवसेना नेता संजय राउत ने मुंबई में संवाददाताओं से कहा कि, “यह किस प्रकार का लोकतंत्र है? क्या कानून मंत्री किरेन रिजिजू को भारतीय न्यायपालिका को सरे आम धमकाना शोभा देता है? यह उन न्यायाधीशों के लिए खतरा है जो सरकार के सामने झुकने से इनकार करते हैं और यह न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश करते है. सरकार की आलोचना करने का अर्थ देश के खिलाफ होना नहीं है.”
वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने ट्विटर के द्वारा कहा कि, “एक मंत्री इस प्रकार का बयान देकर बच नहीं सकता है. आप सबूत दीजिए, धमकी मत दीजिए”. साथ ही इस ट्वीट में लिखा “आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया और हिंदू महासभा ने अंग्रेजों का समर्थन किया. हमें देश के समर्थक, भारत विरोधी ज्ञान मत दो.”
कानून मंत्री का वह बयान
किरेन रिजिजू ने शनिवार 18 मार्च को आयोजित एक कार्य़क्रम के दौरान कहा था कि “कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश और एक्टिविस्ट भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा थे और देश के भारतीय न्यायपालिका को विपक्ष की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं”. साथ ही किरेन रिजिजू ने कहा कि “कुछ लोग अदालत भी जाते हैं और कहते हैं कि कृपया सरकार पर लगाम लगाएं, कृपया सरकार की यह नीति बदलें. ये सब चाहते हैं कि न्यायपालिका विपक्षी दल की भूमिका निभाए, जो कि नहीं हो सकता.”
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