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योगीजी ने खुद पर लगे केस तो हटा दिए, चंद्रशेखर के ऊपर लगे केस हटाना भूल गए हम याद करा देंगे- जिग्नेश मेवाणी

गुजरात के दलित नेता और नवनिर्वाचित विधायक जिग्नेश मेवाणी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं. हुंकार रैली को लेकर तैयारियों में जुटे जिग्नेश मेवाणी ने इस बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है.

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जिग्नेश मेवाणी
  • January 6, 2018 10:45 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्ली. गुजरात के वडगाम से नवनिर्वाचित विधायक जिग्नेश मेवाणी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं. इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है. योगी सरकार द्वारा 22 साल पुराना मुकदमा वापस लेने का फैसला किया है. इस आधार पर जिग्नेश मेवाणी ने भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद (रावण) पर केस हटाने की मांग की है. दरअसल जिग्नेश मेवाणी चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी सहित दलित उत्पीड़न और कई मामलों को लेकर 9 जनवरी को दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर रैली करने जा रहे हैं. जिग्नेश मेवाणी ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा कि योगीजी ने खुद पे लगे सारे केस तो हटा दिए पर चंद्रशेखर के ऊपर लगे झूठे केस को हटाना भूल गए, कोई बात नहीं अब हम उनको 9 जनवरी को याद करा देंगे की अब की बार नही चलेगा आपका वार.

वडगाम से विधायक बनने के बाद जिग्नेश मेवाणी लगातार बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं. हाल ही में महाराष्ट्र में हुई हिंसा में एफआईआर होने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं तो कोरेगांव गया ही नहीं, मेरा भाषण भी पब्लिक डोमेन में है मुझपर जान बूझकर बे-बुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं. इसके अलावा जिग्नेश मेवाणी ने 9 जनवरी को ही रैली के बाद एक हाथ में संविधान और एक हाथ में मनुस्मृति लेकर संसद जाने की बात कही थी.

बता दें कि यूपी सरकार द्वारा योगी आदित्यनाथ के जिस मुकदमे को वापस लेने का फैसला किया गया है वह 27 मई, 1995 को गोरखपुर के पीपीगंज थाने में दर्ज किया गया था. यह मुकदमा यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ, मौजूदा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ल समेत 13 लोगों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज हुआ था. इसमें उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट का ऑर्डर भी हुआ था. योगी आदित्यनाथ पर गोरखपुर के पीपीगंज इलाके में धारा 144 तोड़कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का इल्जाम था. योगी सरकार ने हाल ही में एक कानून बनाया है, जिसके तहत 20,000 राजनीतिक मुकदमे वापस लिए जाएंगे. इसी कानून के तहत इस मुकदमे को वापस लेने का फैसला योगी सरकार द्वारा किया गया था.

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