राजनीति

Jammu Kashmir Ladakh State Division Reorganisation Union Territory: जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी, राज्य विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनेंगे दो अलग केंद्र शासित प्रदेश

नई दिल्ली. नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के मसले पर ऐतिहासिक फैसला लेते हुए आर्टिकल 370 के तीन में से दो खंडो को खत्म कर दिया है. इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर से लद्दाख को अलग करने और दोनों को अलग-अलग केंद्र शासित राज्य बनाने का फैसला लिया है. जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ और लद्दाख को बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया है. अमित शाह ने राज्यसभा में आर्टिकल 370 हटाने का संकल्प पेश किया. इस संकल्प को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है. बता दें देश में फिलहाल 7 केंद्र शासित हैं, जिनमें चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, पुदुच्चेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप शामिल हैं. इनमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के शामिल होने के बाद देश में 9 केंद्र शासित राज्य होंगे.

किसी भी राज्य में शासन उस राज्य की जनता द्वारा चुना गया मुख्मंत्री करता है जबकि केंद्र शासित प्रदेश का शासन उस राज्य में केंद्र द्वारा नियुक्त प्रशासक या फिर उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है. अंडमान और निकोबार द्वीप, दिल्ली और पुदुच्चेरी का शासन उपराज्यपाल द्वारा किया जाता हैं वहीं लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़ का शासन प्रशासक करते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू-कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद भारत में खुशियां मनाई जा रही हैं तो पाकिस्तान में कोहराम सा मच गया है. इमरान खान सरकार ने सांसदों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है.

राज्य के पास एक अलग सरकार होती है इसके विपरीत केंद्र शासित प्रदेश एक छोटी प्रशासनिक इकाई है जिस पर केंद्र सरका शासन करता है. भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं. पुदुच्चेरी और दिल्ली में निर्वाचित विधायिका और सरकार हैं जबिक बाकी केंद्र शासित प्रदेशों को डायरेक्ट केंद्र सरकार नियंत्रित करती है. आसान भाषा में इसे समझें तो राज्य में अपनी चुनी हुई सरकार होती है और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रशासित है. राज्य में प्रमुख राज्यपाल और केंद्र शासित राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं. राज्य में जनता द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री होता है. राज्य बड़े क्षेत्र में फैला होता है और केंद्र शासित राज्य छोटे क्षेत्र में होता है. दिल्ली और पुदुच्चेरी जैसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं. दिल्ली में अनिल बैजल और पुदुच्चेरी में किरण बेदी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं.

Jammu Kashmir Article 370 Revoking: नरेंद्र मोदी सरकार के आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना, जानें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या है अंतर

Amendment in Jammu Kashmir Reservation Act 2004: नरेंद्र मोदी सरकार ने किया जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन, इंटरेशनल बॉर्डर के 10 किमी के अंदर वालों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

Aanchal Pandey

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