बदला जम्मू कश्मीर का राजनीतिक गणित, कश्मीरी पंडितों के लिए सीट रिज़र्व

श्रीनगर, परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दे दिया है, परिसीमन आयोग ने जम्मू-कश्मीर के लिए कुल 7 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है, इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी. जस्टिस (रि.) रंजना देसाई की अध्यक्षता में जम्मू-कश्मीर पर गठित तीन सदस्यीय परिसीमन आयोग ने गुरुवार को इस रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, बता दें परिसीमन आयोग का कार्यकाल शुक्रवार 6 मई को समाप्त होने वाला है. इसके अलावा आयोग ने कश्मीरी पंडितों के लिए भी विधानसभा में दो सीटें रिज़र्व रखने का प्रस्ताव भेजा था.

अब इस प्रस्ताव की एक प्रति और रिपोर्ट सरकार के पास भेजी जाएगी. इस रिपोर्ट में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, उनका क्षेत्र, आकार और जनसंख्या का पूरा विस्तृत वर्णन है. इसके बाद एक गजट अधिसूचना के माध्यम से इस आदेश को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा.

बढ़ेंगी जम्मू की सीटें

परिसीमन आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दी जाए. इसके अलावा पाक अधिकृत कश्मीर यानि पीओके के लिए 24 सीटें खाली रखी गई हैं. इससे पहले भी ये सीटें खाली ही रखी गई थी.

परिसीमन आयोग के मुताबिक घाटी में जो 7 सीटें बढ़ाई गई हैं उनमें से 6 सीटें जम्मू के हिस्से आएगी जबकि कश्मीर में एक सीट बढ़ाई जाएगी. फिलहाल जम्मू क्षेत्र में 37 विधानसभा सीटें हैं जबकि कश्मीर क्षेत्र में 46 विधानसभा सीटें आती हैं. इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद जम्मू में विधानसभा सीटों की संख्या 37 से बढ़कर 43 हो जाएंगी, जबकि कश्मीर डिवीजन में सीटों की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाएंगी.

कश्मीरी पंडितों के लिए सीटें रिज़र्व

परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2 सीटें कश्मीरी प्रवासियों के लिए भी रिज़र्व रखी गई हैं. परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में इसके लिए कश्मीरी प्रवासी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, माना जा रहा है कि इस फैसले से घाटी में कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा.

अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें रिज़र्व

जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग ने पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव भेजा है, इनमें से 6 जम्मू रीजन में हैं जबकि 3 कश्मीर क्षेत्र में है. गौरतलब है, राज्य में विधानसभा चुनावों का रास्ता साफ करने के लिए मार्च 2020 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था.

 

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