Interim Budget 2019: पीयूष गोयल ने बजट में पीएम श्रमयोगी मानधन योजना की घोषणा की, 15 हजार रुपये तक कमाने वाले 10 करोड़ श्रमिकों को योजना का लाभ मिलेगा

Interim Budget 2019: किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं करने के बाद पीयूष गोयल ने मजदूरों, कामगारों और कर्मचारियों को भी साधने की कोशिश की है. सरकार ने जहां कर्मचारियों की ग्रैच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी, वहीं पीएम श्रमयोगी मानधन योजना की भी घोषणा की. इस योजना के जरिये 15 हजार रुपये तक कमाने वाले 10 करोड़ श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा. इस योजना में 15000 रुपये महीने वेतन पाने वाले लोग शामिल होंगे. इस योजना में शामिल लोगों को 100 रुपये हर महीने योगदान देना होगा.

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Interim Budget 2019: पीयूष गोयल ने बजट में पीएम श्रमयोगी मानधन योजना की घोषणा की, 15 हजार रुपये तक कमाने वाले 10 करोड़ श्रमिकों को योजना का लाभ मिलेगा

Aanchal Pandey

  • February 1, 2019 12:10 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्लीः वित्त मंत्री पीयूष गोयल आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लोगों को साधने में जुटे हुए हैं. किसानों के लिए बड़ी घोषणा करने के बाद उन्होंने श्रमिकों और कामगारों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा की है. पीयूष गोयल ने बजट में पीएम श्रमयोगी मानधन योजना की घोषणा की, जिसके जरिये 15 हजार रुपये तक कमाने वाले 10 करोड़ श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा. इस योजना में 15000 रुपये महीने वेतन पाने वाले लोग शामिल होंगे. इस योजना में शामिल लोगों को 100 रुपये हर महीने योगदान देना होगा. पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के तहत सरकार 60 साल की उम्र पार कर चुके मजदूरों को प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से हर महीने 3000 रुपये पेंशन के तौर पर देगी. सरकार ने श्रमयोगी मानधन योजना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. पीयूष गोयल ने ये भी कहा है कि श्रमिक की मौत पर अब 2.5 लाख रुपये की बजाय 6 लाख रुपये मुआवाजा मिलेगा. वहीं, कर्मचारियों की ग्रैच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई हैं.

  1. मोदी सरकार की इस योजना का फायदा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे मजदूरों को मिलेगा, जिनकी महीने भर की आय 15 हजार रुपये से कम है. लोकसभा चुनाव से पहले इस योजना के जरिये असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे सबसे कमजोर 25 फीसदी लोगों को एक तरह से सुरक्षा मिलेगी.
  2. सरकार की इस योजना का लाभ घरेलू कामगारों, मेड, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, प्लबंर समेत कई लोगों को मिलेगा. दरअसल, इन लोगों की सैलरी 15 हजार से भी कम होती है. ऐसे लोगों के लिए मोदी सरकार की यह योजना फाइनैंशल सिक्यूरिटी की तरह है.
  3. मालूम हो कि भारत में करीब 50 करोड़ लोग नौकरीपेशा हैं, इनमें 90 फीसदी से ज्यादा लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं. ऐसे लोगों को आमतौर पर केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से तय न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता और न ही पेंशन या हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सुविधा इन्हें मिल पाती है.ऑ

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