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Ghaziabad Contract : चुनाव में जीत हार को लेकर खेला जा रहा सट्टा, लोनी का एग्रीमेंट वायरल

Ghaziabad Contract  गाजियाबाद, Ghaziabad Contract  विधानसभा मतदान होने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक अनोखा शर्त अनुबंध वायरल हुआ है। इस अनुबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नंदकिशोर गुर्जर और सपा आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया की जीत हार को लेकर शर्त लगाई गई है। जीतने वाले को 18000 रुपये इनाम ये […]

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Ghaziabad Contract :
  • February 11, 2022 5:40 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

Ghaziabad Contract 

गाजियाबाद, Ghaziabad Contract  विधानसभा मतदान होने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक अनोखा शर्त अनुबंध वायरल हुआ है। इस अनुबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नंदकिशोर गुर्जर और सपा आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया की जीत हार को लेकर शर्त लगाई गई है।

जीतने वाले को 18000 रुपये इनाम

ये शर्त जीतने वाले को 18000 रुपये की रकम मिलेगी।यह रकम हारने वाला व्यक्ति देगा।इसके लिए बकायदा 10 रुपये के स्टांप पेपर पर अनुबंध किया गया है। अनुबंध के मुताबिक रकम को इक़बाल नाम के व्यक्ति के पास जमा करा दिया गया है। शर्त का यह अनुबंध वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

रसीदी टिकट का भी हुआ इस्तेमाल

मामला लोनी के लक्ष्मी गार्डन इलाके का बताया जा रहा है। दो पक्षों ने शर्त लगाई है। शर्त में दोनों पक्ष अपने-अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहे हैं। अनुबंध में लिखा है कि चुनाव में दो पक्षों के बीच अनुबंध हुआ है। जिसमें अमित बैसला और इकबाल के बीच में शर्त लगी है। शर्त में अमित का कहना है कि नंदकिशोर गुर्जर की विजय होगी,तो वही इकबाल का कहना है कि मदन भैया जीतेंगे।शर्त जीतने वाले व्यक्ति को हारने वाला व्यक्ति 18000 देगा।इस रकम को इकबाल के पास जमा करा दिया गया है। रकम लेने के लिए 15 मार्च 2022 का दिन तय किया गया है। हालांकि नतीजे तो 10 तारीख को ही आ जाएंगे।अनुबंध के नीचे अमित और इकबाल के सिग्नेचर हैं। जिसके लिए रसीदी टिकट का इस्तेमाल भी किया गया है।

सट्टे जैसी शर्त अवैधानिक

इस तरह से शर्त लगाना और हार जीत पर दांव लगाना पूरी तरह से इलीगल माना जाता है। यह किसी तरह के सट्टे से कम नहीं है। जाहिर है इस तरह का अनुबंध वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। हालांकि इस वायरल अनुबंध की पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। मगर लोग इस पर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। देखना यह होगा कि पुलिस इस शर्त के इल्लीगल अनुबंध की सच्चाई तक कब तक पहुंच पाती है। अगर वाकई यह शर्त का अनुबंध सही पाया जाता है, तो उसे साफ हो जाएगा कि किस तरह से विधानसभा चुनाव में भी सट्टे जैसी शर्त का बाजार गर्म हो गया है।

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