FM Nirmala Sitharaman Budget 2019 Takeaways Highlights: निर्मला सीतारमण के बजट की बड़ी बातें, खास घोषणा और योजना, नरेंद्र मोदी सरकार का इंडिया को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य

नई दिल्ली. देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे टर्म का पहला आम बजट पेश करते हुए ऐलान किया है कि मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी-एनडीए सरकार अगले कुछ साल में देश को 5 ट्रिलियन यानी 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाएगी. निर्मला सीतारमण ने अपने 2 घंटा से ज्यादा के बजट भाषण में कहा कि जब पांच साल पहले 2014 में मोदी सरकार ने काम शुरू किया था तो देश की इकोनॉमी 1.85 ट्रिलियन डॉलर थी और अब देश 2.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुका है. वित्त मंत्री ने कहा कि 2020 तक भारत की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन डॉलर की होगी जिसे कुछ साल में 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है. उन्होंंने कहा कि देश को 1 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस करने में 55 साल लग गए. वित्त मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के लिए चार्ज बैटरी पर चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों और बाइकों पर रियायत देने से लेकर पूरे देश में बिजली की सुगमता बढ़ाने के लिए वन नेशन, वन ग्रिड जैसी योजनाओं का भी ऐलान किया है. आइए देखते हैं निर्मला सीतारमण के बजट की बड़ी बातें, खास योजना और घोषणा.

FM Nirmala Sitharaman Budget 2019 Takeaways Highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की खास बातें, बड़ी योजनाएं और ऐलान

1. आयकर के नजरिए से देखें तो निर्मला सीतारमण के बजट में आम टैक्सपेयर के लिए कोई खबर नहीं है सिवाय उनके जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं या एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत 45 लाख तक का सस्ता घर खरीदना चाहते हैं. सरकार ने इन दोनों चीजों के लिए लिए गए लोन पर 1.50 लाख रुपए का अतिरिक्त आयकर छूट दिया है. कुल मिलाकर हाउसिंग सेक्टर और रियल एस्टेट में तेजी आएगी क्योंकि 31 मार्च, 2020 तक सस्ते घर खरीदने पर लोन के ब्याज में 2 लाख के बदले 3.5 लाख की छूट मिलेगी.
2. वित्त मंत्री ने बजट में 2 करोड़ तक की सालाना कमाई वालों के इनकम टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया है. बजट प्रस्ताव में 2 से 5 करोड़ सालाना आय वालों पर 3 परसेंट अतिरिक्त कर और 5 करोड़ से ऊपर एनुअल इनकम वालों पर 7 परसेंट सरचार्ज लगाने का ऐलान किया है. 5 लाख तक सालाना कमाई पर कोई आयकर नहीं लगाने की बात दोहराई जो मोदी सरकार पहले ही कर चुकी है.
3. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 31 मार्च, 2020 तक एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत बैंक या लोन लेने वाली कंपनियों से कर्ज पर 45 लाख तक का घर खरीदने वालों को आयकर में लोन के ब्याज मद में 2 लाख के बदले 3.5 लाख रुपए की छूट देने का ऐलान किया है. आम तौर पर होम लोन में लोन के इंटरेस्ट पर 2 लाख की छूट मिलती है.
4. पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण में कमी लाने के लिए सरकार FAME 2 स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक कार, बाइक जैसे वाहनों की खरीद पर रियायत देगी और इनको चार्ज करने का नेटवर्क खड़ा करेगी. वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहन पर जीएसटी 12 परसेंट से घटाकर 5 परसेंट करने का ऐलान किया वहीं आम लोगों और खास तौर पर टैक्स देने वालों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर लिए जाने वाले कर्ज पर आयकर में 1.50 लाख रुपए का अतिरिक्त छूट देने का ऐलान किया.
5. वित्त मंत्री ने बताया कि प्रत्यक्ष कर के जरिए पिछले साल 11.37 लाख करोड़ आया है जो 2013-14 के मुकाबले 78 परसेंट ज्यादा है. बैंक खाते से एक साल में एक करोड़ से ज्यादा कैश निकालने पर 2 परसेंट का टैक्स लगाया गया है.
6. निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड जरूरी नहीं होगा अगर टैक्स पेयर इनकम टैक्स रिटर्न में आधार कार्ड का जिक्र करता है. इसका मतलब ये हुआ कि जिनके पास पैन नंबर नहीं है वो आयकर रिटर्न में अब पैन कार्ड का नंबर डालने के बदले आधार कार्ड का नंबर भी डाल सकते हैं. वित्त मंत्री ने कहा है कि जिस काम में भी पैन कार्ड का नंबर डालना होता है उसमें आधार कार्ड का नंबर डाला जा सकता है. देश के 120 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है.
7. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपया स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और 1 रुपया रोड इन्फ्रा सेस बढ़ाने का बजट में प्रस्ताव रखा है जिसके लागू होने के बाद पेट्रोल-डीजल का दाम 2 रुपया बढ़ जाएगा. कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के दौरान तेल कंपनियों ने तेल के दाम बढ़ाए थे लेकिन जब कच्चे तेल की कीमत नीचे आई तो सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज बढ़ाकर आम लोगों को मिलने वाले फायदे को सरकार के राजस्व कमाई में बदला. मोदी सरकार ने तेल पर 12 बार एक्साइज बढ़ाया. 2014 से 2016 के बीच ही पेट्रोल पर करीब 12 रुपए और डीजल पर 14 रुपए एक्साइज बढ़ा दिया गया इसलिए आम लोगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम काफी ज्यादा गिरने के बाद भी उसका रत्ती भर फायदा मिला.
8. जीएसटी से एक देश, एक टैक्स और एक मार्केट का सपना पूरा हुआ है. जीएसटी रिटर्न के लिए एक आसान मासिक स्कीम भी शुरू की जा रही है. 5 करोड़ तक के टर्नओवर वालों को तिमाही रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा. ऑटोमैटिक जीएसटी रिफंड का सिस्टम शुरू होगा. जनवरी, 2020 यानी अगले साल से इलेक्ट्रॉनिक इनवॉयस शुरू किया जाएगा जिससे इनवॉयस जारी होते ही वो एक सेंट्रल सिस्टम में दर्ज हो जाए और उससे टैक्सपेयर के रिटर्न में वो फिगर आ जाए.
9. जीएसटी के दो साल पूरे हो चुके हैं लेकिन पुराने टैक्सों जैसे सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी मद में 3.75 लाख करोड़ रुपए कानूनी झगड़े में फंसे हैं. सरकार इसके निपटारा के लिए एक योजना शुरू करेगी जिसका फायदा उठाकर व्यापारी टैक्स के विवाद सुलझा सकते हैं.
10. रक्षा जरूरतों के लिए विदेश से आ रहे हथियार या उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा. मेक इन इंडिया को मजबूत करने और घरेलू उत्पादकों को उचित मौका देने के मकसद से टाइल्स, मेटल फिटिंग, सीसीटीवी कैमरा, आईपी कैमरा, डिजिटल और नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, विनायल फ्लोरिंग, पीवीसी, ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाया जा रहा है. उन इलेक्ट्रॉनिक सामान पर एक्साइज छूट हटाया जा रहा है जो अब इंडिया में बनाए जा रहे हैं. अखबारों के कागज, खाद्य तेल पर पर एक्साइज छूट हटाया जा रहा है. प्रिटेंड बुक्स पर 5 परसेंट कस्टम लगेगा. वहीं घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कच्चा माल के आयात पर कस्टम में छूट और कमी का ऐलान किया गया है जिसमें परमाणु बिजलीघर के उपकरण, नाफ्था वगैरह शामिल हैं.
11. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि स्टार्ट अप इंडिया को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट अप कंपनियों की आयकर स्क्रूटनी नहीं होगी. 400 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स 25 परसेंट करने का भी ऐलान किया गया है जो अब तक 250 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियों पर लगता था. देश की 99.3 परसेंट कंपनियों को अब मात्र 25 परसेंट कॉरपोरेट टैक्स देना होगा.
12. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे में निजी कंपनियों के लिए रास्ता खोलने का मजबूत संकेत देते हुए कहा कि 2018 से 2030 के बीच रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए और रेलवे लाइन बिछाने, ट्रेन की संख्या बढ़ाने के लिए रेलवे को 50 लाख करोड़ चाहिए. रेलवे को अभी डेढ़ लाख करोड़ के आस-पास हर साल मिलता है जिससे ये लक्ष्य दशकों में हासिल हो पाएगा. इसलिए पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए रेलवे का तेजी से विकास करने के लिए जरूरी पैसा जुटाया जाएगा.
13. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार सार्वजनिक उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश के रास्ते पर आगे बढ़ेगी और एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी. सरकार ने 2019-20 में विनिवेश के जरिए 1 लाख 5 हजार करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है.
14. भारतमाला योजना से देश में सड़कों जाल और मजबूत किया जाएगा वहीं सागरमाला योजना के तहत जल मार्ग का काम और बढ़ाया जाएगा. उड़ान योजना से हवाई सफर के लिए देश के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ेगी. सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, भारतमाला, सागरमाला, जल मार्ग विकास और उड़ान योजनाओं के जरिए सरकार जल, थल और वायु मार्ग से परिवहन का एक मजबूत नेटवर्क खड़ा करेगी जिससे शहर और गांव की दूरी कम हो. नदियों के रास्ते माल परिवहन से सड़कों पर वाहनों का लोड कम होगा. भारतमाला का पहला चरण पूरा होने के बाद भारतमाला फेज 2 योजना में राज्यों को राज्य की सड़कें बनाने में मदद की जाएगी.
15. जल परिवहन के लिए वाराणसी में गंगा पर टर्मिनल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर, 2018 में ही चालू कर दिया था. साहिबगंज और हल्दिया में टर्मिनल इस वित्तीय वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है. गंगा से मालवाहक आवाजाही चार साल में चार गुना बढ़ने का अनुमान है.
16. देश में अब मेट्रो की रेल लाइन की कुल लंबाई 657 किलोमीटर हो गई है. 2018-19 में 300 किलोमीटर मेट्रो लाइन को मंजूरी दी गई थी. 2019 में 210 किमी मेट्रो लाइन चालू किया गया है.
17. देश को 2020 तक 3 ट्रिलियन डॉलर और कुछ साल में 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा देशी और विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए नीतियों में बदलाव के ऐलान किए. उन्होंने इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार के 10 मानकों का भी जिक्र किया जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश, डिजिटल इकोनॉमी और रोजगार पैदा करना शामिल है. सरकार क्षेत्रीय एयरपोर्ट, गैस और वाटर ग्रिड बनाने के लिए ब्लूप्रिंट बनाने का भी ऐलान किया. एविएशन, मीडिया, एनिमेशन और बीमा सेक्टर में विदेशी निवेश लाने के लिए एफडीआई नीति को और उदार बनाने का भी ऐलान हुआ है.
18. बिजली के क्षेत्र में वन नेशन, वन ग्रिड की तर्ज पर गैस ग्रिड, वाटर ग्रिड, रीजनल एयरपोर्ट और आई वेज को खड़ा किया जाएगा.
19. देश में मौजूदा किराया कानून में मकान मालिक और किराएदार के हितों की बराबर रक्षा नहीं हो रही है. दोनों के लिए किराया को फेयर बनाने के लिए आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा और राज्यों को लागू करने कहा जाएगा.
20. एमएसएमई सेक्टर के पूंजी मुहैया कराने के लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है जिस पर 59 सेकेंड में एक करोड़ लोन दिया जाता है. सरकारी भुगतान इस सेक्टर में अहम है इसलिए एक पोर्टल बनाया जाएगा जहां बिल और पेमेंट एक साथ जल्दी से हो जाए.
21. प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत लगभग 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा. जिन व्यापारियों और दुकानदारों का सालाना कारोबार 1.5 करोड़ से कम होगा, वो इस पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं.
22. शेयर बाजार में लिस्टेड पब्लिक कंपनियों में पब्लिक शेयर की सीमा 25 परसेंट से बढ़ाकर 35 परसेंट करने के प्रस्ताव पर सरकार ने सेबी को विचार करने कहा है.
23. सरकार सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने का प्रस्ताव रख रही है जो सेबी के तहत काम करेगा. इस एक्सचेंज में सामाज कल्याण के काम करने वाली सोशल इंटरप्राइज और स्वैच्छिक संगठन लिस्ट होकर इक्विटी, कर्ज, म्युचुअल फंड के रूप में इलेक्ट्रनिक तरीके से फंड जुटा सकें.
24. उज्जवला योजना और सौभाग्य योजना के तहत गांव-गांव तक लोगों को फायदा पहुंचा है. 7 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं. भारत की आजादी के 75वें साल 2022 तक देश के हर गांव का के उस परिवार के पास बिजली कनेक्शन होगा जो लेना चाहता है.
25. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज तीन के तहत अगले पांच साल में सवा लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को बेहतर किया जाए जिस पर 80250 करोड़ खर्च होगा.
26. बांस, खादी और शहद के पारंपरिक उद्योग से जुड़े 50 हजार कामगारों को आर्थिक मुख्यधारा में लाने के लिए 100 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे. इसके अलावा 80 लाइवलीहुड बिजनेस इन्क्युबेटर और 20 टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्युबेटर बनाए जाएंगे जहां 75000 लोगों को ग्रामीण उद्योग के लिए स्किल्ड बनाया जाएगा.
27. 256 जिलों के 1592 ब्लॉक में भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है जहां जल जीवन मिशन और तमाम दूसरी योजनाओं के जरिए पानी की उपलब्धता ठीक की जाएगी.
28. भारतीय पासपोर्ट धारक एनआरआई को आधार कार्ड दिया जाएगा. भारत आने के बाद इसके लिए 180 दिन का वेट नहीं करना पड़े.
29. बैंकों के डूबंत खाते यानी एनपीए में एक साल में 1 लाख करोड़ की रिकवरी हुई है और पिछले चार साल में 4 लाख करोड़ वापस लिया गया है. ये सब सरकार के कड़े कदम से संभव हुआ है. बैंकिंग सिस्टम की सफाई जारी रहेगी.
30. सरकारी बैंकों को बाजार में पैसा और पूंजी मुहैया कराने के मकसद से 70 हजार करोड़ की पूंजी मुहैया कराई जाएगी. 
31. एक, दो, पांच, दस और बीस रुपए के नए सिक्के जल्द ही बाजार में आ जाएंगे जिन्हें दृष्टिबाधित लोग भी पहचान सकेंगे.
32. निर्मला सीतारमण देश की पहली फुलटाइम महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश किया है. इससे पहले इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था लेकिन वो प्रधानमंत्री थीं और तब उन्होंने वित्त मंत्रालय का काम अपने पास रखा था.
33. निर्मला सीतारमण ने अपना बजट ब्रीफकेस की बजाय भारतीय संस्कृति परंपरा की तरह लाल कपड़े में बहीखाते की तरह लाया. देश में ज्यादातर व्यापारी और कारोबारी अपना बहीखाता लंबे समय तक लाल कपड़े में लपेट कर रखते थे जिसे दिवाली पर लक्ष्मी और गणेश की पूजा के बाद ही बदला जाता था.
34. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में शायरी पढ़ी और कहा- यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चराग जलता है. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा वोट पड़े, हर वर्ग के लोगों से ज्यादा हिस्सा लिया और सबने एक काम करने वाली सरकार को दो मसले पर जनादेश दिया है- राष्ट्र की सुरक्षा और आर्थिक विकास.
35. बजट भाषण की शुरुआत में निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने काम से साबित किया है कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति सफलता दिलाती है. हमने नया इंडिया बनाने का काम शुरू किया है. हमारा लक्ष्य था और आगे भी रहेगा- मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक.