जम्मू-कश्मीर नेता फारुक अब्दुल्ला की बहन और बेटी हिरासत में, श्रीनगर में कर रही थीं अनुच्छेद 370 के हटाने पर विरोध प्रदर्शन (Photo- ANI Twitter)
श्रीनगर. जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और बहन सहित कई महिला प्रदर्शनकारियों को आज दोपहर में श्रीनगर में हिरासत में लिया गया. ये सभी राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त करने के विरोध में प्रदर्शन कर रही थीं. हिरासत में लिए गए लोगों में फारूक अब्दुल्ला की बहन सुरैया अब्दुल्ला, उनकी बेटी साफिया अब्दुल्ला खान और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बशीर अहमद खान की पत्नी हवा बशीर शामिल हैं. प्रदर्शनकारियों में प्रमुख महिला कार्यकर्ता और प्रमुख शिक्षाविद शामिल थे. सुरैया अब्दुल्ला ने कहा कि, 5 अगस्त को, हम अपने घरों के अंदर बंद थे और धारा 370 को समाप्त कर दिया गया था. यह मजबूरी में की गई शादी की तरह है जो काम नहीं करेगा.
मंगलवार सुबह तख्तियां लेकर महिलाएं श्रीनगर के लाल चौक के पास प्रताप पार्क में इकट्ठा हुई थीं. जैसे ही उन्होंने विरोध शुरू किया, पुलिस ने उन पर कार्रवाई की और एक दर्जन महिलाओं को प्रतिबंधात्मक हिरासत में ले लिया. उन्हें नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाया गया. सरकार द्वारा कश्मीर घाटी में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद किए जाने के 72 दिनों के बाद, कश्मीर में सभी नेटवर्क पर पोस्टपेड मोबाइल सेवाओं को बहाल करने के एक दिन बाद महिलाएं शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्र हुई थीं. केंद्र ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा प्रतिबंध भी लगाए और ऐसे उपाय किए जिनमें राजनेताओं को गिरफ्तार करना, पर्यटकों को निकालना, अतिरिक्त सैनिकों को तैनात करना और फोन और इंटरनेट लाइनों को अवरुद्ध करना शामिल था.
राज्य के सैकड़ों राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लिया गया और नजरबंद कर दिया गया था, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, साथ ही महबूबा मुफ्ती शामिल हैं. इन्हें अगस्त से नजरबंद रखा गया है क्योंकि सरकार ने राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए विशेष दर्जा हटाए जाने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की घोषणा की थी. 83 वर्षीय फारूक अब्दुल्ला, जिन्हें श्रीनगर में उनके घर पर हिरासत में लिया गया था, को घर में नजरबंद कर दिया गया था और सार्वजनिक सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत आरोप लगाया गया था, जो एक कड़ा कानून है जिसके तहत किसी को तीन से छह महीने तक बिना किसी रोक के हिरासत में रखा जाता है.
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