आम आदमी पार्टी (AAP) के सिटिंग सांसद और विधायकों के खिलाफ दर्ज केसों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए करीब साढ़े पांच महीने पहले कोर्ट बनने के बाद से आप के सांसदों और विधायकों पर दर्ज 22 में से 19 केस में कोर्ट ने आरोपी नेताओं को बरी कर दिया है. आप नेताओं के बरी हो जाने से दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी परेशान हैं.
नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी मसलन स्पेशल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के विधायकों के बरी हो जाने से हैरान और परेशान हैं. दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने पुलिस जांच में नाकामी को इसकी वजह मानते हुए स्पेशल कमिश्नर को सारे डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग करने कहा और उस मीटिंग में बताया गया कि जो केस बचे हैं उनमें चार्जशीट दाखिल करने से पहले सीनियर अधिकारी खुद सारी चीजें देखें और जरूरत लगे तो लीगल टीम के वकीलों से सलाह करें ताकि बाकी बचे केस में आरोपी विधायकों को सजा हो सके.
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सिटिंग सांसद और विधायकों के खिलाफ दर्ज केसों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए करीब साढ़े पांच महीने पहले कोर्ट बनने के बाद से आप के सांसदों और विधायकों पर दर्ज 22 में से 19 केस में कोर्ट ने आरोपी नेताओं को बरी कर दिया है. बरी नेताओं में खुद सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी शामिल हैं. एक्सप्रेस की खबर में मुताबिक स्पेशल कमिश्नर आरपी उपाध्याय और संदीप गोयल ने शुक्रवार को दिल्ली के 7 डीसीपी की मीटिंग की और उसमें आप नेताओं के खिलाफ दर्ज केस की जांच वगैरह की करीब डेढ़ घंटे तक समीक्षा की. मीटिंग में एक-एक केस की चर्चा हुई और उपाध्याय ने सारे डीसीपी को हर केस की रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करने से पहले खुद देखने और लीगल टीम से सलाह लेने कहा है ताकि कोर्ट में केस खारिज ना हो.
इस खबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीटर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये शर्मनाक है कि पुलिस वाले आप के विधायकों को जेल भेजने की योजना बनाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं. केजरीवाल ने कहा कि अगर पुलिस वाले थोड़ा सा समय महिलाओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था सुधारने पर दे देते तो दिल्ली ज्यादा बेहतर होती तो मोदी सरकार के दौरान बदहाल है. केजरीवाल ने आगे सवाल उठाया है कि आप के विधायकों पर झूठे केस की जवाबदेही तय होनी चाहिए, किसने ये फर्जी केस करने कहा- एलजी ने या पीएम ने. अगर पुलिस वालों को एलजी या पीएम से लिखित आदेश मिला था उसे सार्वजनिक किया जाए, अगर नहीं तो उन पुलिस अधिकारियों को सख्त सजा मिले जिन्होंने गैर कानूनी मौखिक आदेश का पालन किया.
