दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर जल्द होगा कुर्क, कोर्ट का आदेश तामील कराने पहुंची पुलिस

नई दिल्लीः दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) के ऑफिस की जल्द कुर्की होने वाली है. तीस हजारी कोर्ट की ओर से जारी किए गए कुर्की के आदेश को तामील कराने के लिए सोमवार को दिल्ली पुलिस आईटीओ के पास दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित कांग्रेस दफ्तर पहुंची. दफ्तर बनाने वाले बिल्डर को करीब 95 लाख रुपये नहीं चुकाने के मामले में कांग्रेस दफ्तर की कुर्की के आदेश दिए गए हैं. दरअसल, डीपीसीसी ऑफिस बनवाने के लिए वर्ष 2001 में टेंडर निकाले गए थे. बिल्डिंग बनाने का ठेका वीजी कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला था. साल 2003-2004 में कांग्रेस दफ्तर बनकर तैयार हो गया था.

जिस समय ऑफिस बन रहा था उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थीं और डीपीसीसी के अध्यक्ष रामबाबू शर्मा थे. कंपनी के मालिकान विनोद गोयल के मुताबिक, ऑफिस बनकर तैयार हो गया लेकिन उनका पैसा सीएम शीला दीक्षित और रामबाबू शर्मा के बीच टकराव के कारण फंस गया. विनोद गोयल ने रकम पाने की काफी कोशिशें कीं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. 2005 में उन्होंने हाई कोर्ट में इसकी शिकायत की. हाई कोर्ट ने केस तीस हजारी कोर्ट के पास भेजा. कई वर्षों तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने 6 जनवरी, 2017 को डीपीसीसी को 94,82,805 रुपये वीजी कंस्ट्रक्शन को देने का आदेश दिया.

कोर्ट के आदेश के बावजूद पैसा नहीं मिला तो एक बार फिर कंपनी कोर्ट पहुंची. तीस हजारी कोर्ट के जज सुनील बेनीवाल ने 23 फरवरी, 2018 को डीपीसीसी के ऑफिस को कुर्क करने का आदेश दिया. वहीं इस बारे में जब प्रदेश कांग्रेस के मुख्य मीडिया प्रभारी मेहंदी माजिद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है. बहरहाल अदालत के आदेश के मुताबिक, दिल्ली पुलिस सोमवार को कुर्की के आदेश को तामील कराने के लिए कांग्रेस दफ्तर पहुंची थी.

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