नई दिल्ली, Congress Manifesto उत्तर प्रदेश में कल होने वाले पहले चरण के चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है. पहले बीजेपी का ‘लोक कल्याण संकल्प पत्र’ फिर सपा के ‘समाजवादी वचन पत्र’ और अब कांग्रेस ने अपना ‘उन्नति विधान’ जारी कर दिया है.
अपने इस घोषणा पत्र को लेकर प्रियंका गाँधी ने कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद आगामी 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज़ा माफ़ करने की घोषणा की है. इसी के साथ-साथ 2500 रूपए क्विंटल धान गेहूं की खरीद भी होगी. गन्ने का मूल्य भी 400 रूपए कुंतल किया जाएगा. इतना ही नहीं बिजली का बिल हाफ हो जाएगा और बकाया भी माफ़ कर दिया जाएगा.
प्रियंका गाँधी ने अपने इस घोषणा पत्र में कहा कि, कोरोना की आर्थिक मार झेलने वालों को 25 हज़ार रूपए दिए जाएंगे. साथ ही 12 लाख खाली पदों को भरने और 8 लाख पदों को बनाने की भी घोषणा की गयी है. जो 40 फीसद महिलाओं को दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में 10 लाख रूपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा.
प्रियंका गाँधी ने बताया कि किसान छुट्टा पशु जो इस समय परेशान है उनके लिए कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में गोधन न्याय योजना लेकर आ रही है. जिसमें छत्तीसगढ़ का मॉडल इस्तेमाल किया गया है. जहां 2 रूपए प्रति किलो गोबर खरीदा जाएगा.
कांग्रेस घोषणा पत्र के 10 अहम बिंदु
1. किसानों के लिए कर्ज माफ होगा
2. 2 रुपए किलो गोबर की होगी खरीद
3. गोधन न्याय योजना करेंगे लागू
4. छोटे व्यापारियों को मजबूत करेंगे
5. 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज।
6. महिलाओं को नौकरी में 40 फीसद आरक्षण
7. 12 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे।
8. छोटे व्यापारियों को एक फीसद पर ब्याज लोन
9. सबका बिजली बिल आधा होगा।
10. जान गंवाने वाले कोविड योद्धाओं को 50 लाख रुपए।
कांग्रेस के घोषणा पत्र से एक दिन पहले ही भाजपा और सपा ने भी अपने अपने घोषणा पत्रों को जनता के सामने रखा था. जहां भाजपा के घोषणा पत्र का नाम, ”संकल्प पत्र’ तो सपा ने ‘वचन पत्र’ है. इनमें क्या-क्या वादें किये गए हैं आपको बताते हैं.
सपा – सपा के मेनिफेस्टो में किसानों को लेकर कई ऐलान किये गए हैं. जहाँ सभी फसलों के लिए एमएसपी का वादा किया गया है. वहीं गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर ही भुगतान की भी बात की गयी है.
भाजपा – 1 हज़ार करोड़ भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाया जाएगा जिसके तहत आलू, टमाटर और प्याज जैसी फसलों पर न्यूनतम मूल्य देने की घोषणा की गयी है. इसके साथ-साथ गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान करने का भी ऐलान किया गया है.
सपा – किसानों को खेतों में सिचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा है. जहाँ पूरे राज्य के प्रत्येक ज़िले में 20 एफपीओ बनाने की भी बात कही गयी है. इस हिसाब से पूरे राज्य में देखें तो कुल 1,500 FPO लगाए जाएंगे.
भाजपा – अगले 5 वर्षों तक किसानों को फ्री बिजली. 5 हज़ार करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत होगी. जिसमें किसानों को सिचाई के लिए ट्यूबवेल, बोरवेल के निर्माण के लिए पैसे दिए जाएंगे. इसके साथ-साथ राज्य में 4 हज़ार किसान सहयोग समूह यानि एफपीओ लगाए जाएंगे.
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