राजनीति

लोकसभा- विधानसभा प्रत्याशी के दो सीट पर चुनाव लड़ने का केंद्र सरकार ने किया समर्थन, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब

नई दिल्ली: एक उम्मीदवार को दो जगहों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के उलट केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल किया. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में केंद्र सरकार ने लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किसी प्रत्याशी के दो जगह से चुनाव लड़ने को सही ठहराया. केंद्र सरकार ने कहा कि एक उम्मीदवार का दो सीटों पर चुनाव लडना वाजिब है.

केंद्र सरकार ने कहा कि पहले कोई प्रत्याशी कितनी भी जगह से चुनाव लड सकता था, लेकिन 1996 में संसद ने सोच समझकर कानून बनाकर इसे दो सीटों तक प्रतिबंधित कर दिया. केंद्र ने कहा कि एक उम्मीदवार का दो सीटों पर चुनाव लडना वाजिब है और यह चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और मतदाता के अधिकारों के बीच बैलेंस बनाता है.

सुप्रीम कोर्ट में एक उम्मीदवार को दो जगहों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने संबंधी याचिका डाली गई है, जिसपर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया. सुप्रीम कोर्ट इससे पहले अन्य विषयों पर दाखिल याचिकाओं को खारिज कर चुका है. अन्य याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ‘याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और ना ही याचिकाकर्ता के कोई मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है. इसलिए याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए’.

दो जगह से चुनाव लड़ने पर रोक की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना था. यह याचिका बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई है. इस याचिका में मांग की गई है कि एक उम्मीदवार को दो जगहों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए और स्वतंत्र उम्मीदवार के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई जाए. इस याचिका का चुनाव आयोग ने भी समर्थन किया था. चुनाव आयोग ने कानून में संशोधन की मांग वाली याचिका का हलफनामा दायर कर समर्थन किया था.

चुनाव आयोग का कहना है कि एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने से जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है और जीतने वाला उम्मीदवार उस सीट को छोड़ देता है तो यह मतदाताओं के साथ नाइंसाफी होती है. हालांकि स्वतंत्र उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोक की मांग पर चुनाव आयोग ने कहा था कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.

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Aanchal Pandey

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