नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में नोटिफेक्शन भी जारी की है। इस नोटिफिशन में कहा है कि 25 जून 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था, ऐसे में इस दिन को अब भारत सरकार ने हर साल 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय किया है। साल 1975 के आपातकाल में जिन लोगों ने अपनी जान गवाई थी, यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में ट्वीट भी किया हैं।

गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी किया हैं। इस सूचन में लिखा है कि 25 जून 1975 को emergencyकी घोषणा की गई थी। उस समय सरकार द्वारा सत्ता का दुरूपयोग, जनत पर ज्यादतियाँ और अत्याचार भी किया गया, इसलिए भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरूपयोग का सामान और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को 25 जून के दिन श्रद्धांजलि दिया जाएगा। हर साल 25 जून को “संविधान हत्या दिवस” के रूप में मामने की घोषण किया गया है। आगे यह भी लिखा गया है कि भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरूपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनःप्रतिबद्ध किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट

25 जून, 1975 को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने तानाशाही मानसिकता से देश पर आपातकाल लगाकर हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। बिना किसी गलती के लाखों लोगों को सलाखों के पीछे रखा गया और मीडिया की आवाज खामोश कर दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को “संविधान हत्या दिवस” के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के बड़े पैमाने पर योगदान को याद किया जायेगा, जिन्होंने इस दर्द को सहन किया हैं।

कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बोला हमला

संविधान हत्या दिवस” की घोषणा पर कांग्रेस पार्टी जमकर सरकार पर बरस रही है। विपक्ष का कहना है कि पीएम के लिए लोकतंत्र का मतलब ‘डेमोकुर्सी ‘ हैं। वहीं कांग्रेस महसचिव राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने कहा है कि केंद्र की एक और सुर्खियां बटोरने की कवायद हैं। राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने सोशल मिडिया एक्स पर इसके जवाब में एक वीडियो पोस्ट किया है और लिखा है कि अब से हर साल 8 नवंबर को भारत के लोग “आजीविका हत्या दिवस” के रूप में मनाएंगे। इसका नोटिफिकेशन भी जल्द ही जारी होगा।

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