कोलकाता. पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी पहुंच बढ़ाने में जुटी भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है. राज्य में लंबे समय तक वाम दल सत्ता में रहे. जिसके बाद पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है. लोकसभा चुनाव 2019 से पहले पूर्वोत्तर के द्वाररूपी बंगाल में भाजपा प्रचार-प्रसार बढ़ाने के उद्देश्य से ‘गणतंत्र बचाओ यात्रा’ के तहत तीन रथयात्राएं निकालने वाली है. जिसे टीएमसी सरकार ने पहले मना कर दिया था. हालांकि गुरुवार को कोलकाता हाई कोर्ट ने भाजपा को रथयात्रा निकालने की मंजूरी दे दी है.
कोलकाता हाईकोर्ट से मिली इस मंजूरी को भाजपा के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है. भाजपा बंगाल के सभी 42 लोकसभा सीटों को कवर करते हुए तीन रथयात्राएं निकालेगी. 22 दिसंबर को कूच बिहार से पहली रथ यात्रा जबकि 24 दिसंबर को दक्षिण 24 परगना जिले से दूसरी रथयात्रा निकाली जाएगी. 26 दिसंबर को बीरभूम जिले के तारापीठ तीसरी रथ यात्रा निकलेगी. इन तीनों रथयात्राओं में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह सहित कई बड़े नेता मौजूद होंगे.
हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद भाजपा नेताओं में उत्साह है. केंद्रीय वित मंत्री अरूण जेटली ने एक के बाद एक दो ट्वीट कर रथयात्रा निकाले जाने पर हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.
वहीं भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस फैसले का हम स्वागत करते हैं. हमें न्यायपालिका पर भरोसा था. यह निर्णय निरंकुशता के मुंह पर तमाचा है. बताते चले कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने रथयात्रा के मसले पर कहा था कि ममता दीदी ने बंगाल को इतनी खराब स्थिति में ले आयी है कि वहां की जनता उनके विरुद्ध खड़ी है और इसी डर से वह भाजपा की यात्रा को रोक रहीं है. अमित शाह ने आगे कहा था कि वो जितना भाजपा को रोकेंगी वह उतना ही मुखर होकर बंगाल के गांव-गांव तक पहुंचेगा।
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