मुंबई. वित्त मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, यदि राज्य में 7 नवंबर तक नई सरकार नहीं बनी तो. मौजूदा विधान सभा का कार्यकाल 8 नवंबर को समाप्त हो रहा है. उनकी टिप्पणी इसलिए आई क्योंकि 24 अक्टूबर को विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के आठ दिन बाद भी सरकार के गठन में कोई फैसला नहीं हुआ है. एक मराठी टीवी चैनल से बात करते हुए, मुनगंटीवार ने सहयोगी बीजेपी और शिवसेना के बीच दिवाली उत्सव में बातचीत में देरी के लिए इसका जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के लोगों ने किसी पार्टी को नहीं, बल्कि महायुति (भाजपा, शिवसेना और अन्य दलों से जुड़े गठबंधन) को जनादेश दिया है. उन्होंने कहा, हमारा गठबंधन फेविकोल या अंबुजा सीमेंट से अधिक मजबूत है.
मुंगंतीवार ने कहा, एक नई सरकार को तय समय के भीतर तैयार होना होगा, या फिर राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना होगा. राष्ट्रपति का नियम लागू किया जाएगा, अगर सरकार का गठन तय समय में नहीं होता है. इसी के बाद शिवसेना ने शनिवार को अपने मुखपत्र सामना में भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार के बयान पर तंज कसा है. उन्होंने मुखपत्र में लिखा है कि क्या राष्ट्रपति आपकी जेब में है? शिवसेना ने बीजेपी नेता के लिए कहा, विदा होती सरकार के बुझे जुगनू नए मजाक कर रहे हैं और इस नए मजाक से महाराष्ट्र को मुश्किल में डाल रहे हैं.
हाल ही में हुए राज्य के चुनावों में, भाजपा ने 105 सीटें जीतीं, जबकि 288 सदस्यीय विधानसभा में शिवसेना को 56 सीटें मिलीं. इसमे एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिलीं. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी सीएम पद के लिए 2.5 साल और विभागों के 50:50 विभाजन की मांग कर रही है. इन दोनों मांगों को भाजपा ने खारिज कर दिया है, जिसमें जोर देकर कहा गया है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अगले पांच साल तक इस पद पर बने रहेंगे. कहा जा रहा है कि बीजेपी और शिवसेना के महाराष्ट्र में सरकार बनाने में विफल रहने पर शिवसेना, एनसीपी को एक विकल्प देने की कोशिश करेगी.
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