नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव 2019 में मिली शानदार जीत के बाद नरेंद्र मोदी की बीजेपी नीत एनडीए के दूसरे कार्यकाल का एक महीना 1 जुलाई को पूरा हो चुका है. 30 मई को प्रधानमंत्री की शपथ के बाद मोदी सरकार 2 की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी थी. सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले नेशनल डिफेंस फंड के तहत प्रधानमंत्री स्कोलरशिप योजना में बड़ें बदलावों की मंजूरी दी जिसका बड़ा फायदा आंतकी और नक्सल हमले में मारे गए शहीदों के बच्चों को मिलेगा.
- सत्ता में वापसी करते ही सरकार ने प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना स्कीम की घोषणा की. इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को प्रतिमाह 100 रुपए देने होंगे. जब किसान की उम्र 60 साल पूरी हो जाएगी तो हर माह 3 हजार रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी. 18 से 40 साल की उम्र के किसान इस योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं.
- वहीं नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल किसानों को लेकर एक और बड़ा फैसला करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ाया. भाजपा ने चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में भी इसके विस्तार का वादा किया था. सरकार के इस फैसले के बाद अब किसान सम्मान निधि योजना का लाभ करीब 14 करोड़ 50 लाख लोग उठा सकेंगे.
- नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने देश के कामगरों को लेकर बड़ा फैसला करते हुए असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना की मंजूरी प्रदान की गई. सरकार की ओर से जारी जानकारी अनुसार, इस पेंशन योजना के तहत असंगठित कामगारों को 60 साल की उम्र के बाद 3 हजार रुपए प्रतिमाह की पेँशन मिलेगी.
- देश में पानी की भारी किल्लत को देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में महत्वाकांक्षी जलशक्ति अभियान की घोषणा की जो 1 जुलाई से शुरू हो रही है. केंद्र सरकार के इस अभियान के तहत अगले पांच सालों में देश के शहरों और गांवों के हर घर में नल का पानी पहुंचाया जाएगा. लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने इस अभियान को लाने का एलान किया था.
- भारत की कमजोर होती जा रही अर्थव्यवस्था सरकार के लिए पहले से ही चिंता की विषय बना हुआ है. बीजेपी ने चुनाव से पहले जारी संकल्प पत्र में भी 6 ट्रिलियन डॉलर इकॉनोमी बनाने की बात कही. ऐसे में सरकार की वापसी करते ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दों से ऊभरने के लिए दो कैबिनेट कमेटी भी बनाई गई हैं.
- दूसरे कार्यकाल के पहले महीने में मोदी सरकार ने भारत के कृषि सेक्टर में बड़े बदलाव लाने के लिए एक कमेटी का गठन किया, उस कमेटी पैनल में कई बड़ें नेताओं के साथ-साथ राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं. वहीं इसी महीने में मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाया और 12 भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य तौर से रिटायर कर दिया.
- दूसरे कार्यकाल के पहले महीने में मोदी सरकार ने भारत के कृषि सेक्टर में बड़े बदलाव लाने के लिए एक कमेटी का गठन किया, उस कमेटी पैनल में कई बड़ें नेताओं के साथ-साथ राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं. वहीं इसी महीने में मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाया और 12 भ्रष्ट टैक्स अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य तौर से रिटायर और भ्रष्टाचार में लिप्त सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद के 15 अधिकारियों की जबरन सेवानिवृत्ति दी गई.
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