BJP Manifesto For Lok Sabha Elections 2019: बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. इस संकल्प पत्र का नाम संकल्पित भारत, सशक्त भारत है. इस बार पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने घोषणापत्र में बड़े वादे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए किए हैं.
नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भाजपा ने अपना संकल्प पत्र (घोषणापत्र) जारी कर दिया है. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संकल्प पत्र को संकल्पित भारत, सशक्त भारत का नाम दिया है. ये संकल्प पत्र 48 पन्नों का है. संकल्प पत्र भाजपा के संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जारी किया.
इस साल संकल्प पत्र में 75 संकल्प लिए गए हैं. इसमें भाजपा ने राष्ट्रीय सुरक्षा, किसान कल्याण, युवा एवं महिला सशक्तिकरण पर खास जोर दिया है. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि इस संकल्प पत्र में जनता के मन की बात रखी गई है. ये संकल्प पत्र 6 करोड़ लोगों से चर्चा करके बनाया गया है.
संकल्प पत्र के अहम वादे:
– राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए
राष्ट्रीय सुरक्षा नीति केवल राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों द्वारा निर्देशित होगी.
आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दृढ़ता से जारी रखेंगे.
सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए फ्री हैंड नीति जारी रहेगी.
– राम मंदिर के लिए
उन तमाम रास्तो को तलाशेंगे, जिसके तहत संवैधानिक दायरे और सौहार्दपूर्ण माहौल में राम मंदिर का निर्माण हो सके.
– किसानों के लिए
कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश.
देश के सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ.
छोटे तथा खेतिहर किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन की योजना.
– व्यापार के लिए
वर्ष 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर और वर्ष 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा.
इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश.
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना.
– ट्रांसपोर्ट के लिए
50 शहरों में एक मजबूत मेट्रो नेटवर्क.
सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए भारतमाला 2.0 द्वारा राज्यों को सहायता.
– मेडिकल के लिए
1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों में टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक लैब सुवाधाएं.
हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज या परास्नातक मेडिकल कॉलेज.
वर्ष 2022 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण.
– चुनाव के लिए
लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव के मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाना.
प्रभावी शासन और पारदर्शी निर्णयन के माध्यम से भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना.
सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति के लिए सेवा आपूर्ति के अधिकार सुनिश्चित करना.
– अर्थव्यवस्था के लिए
भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज़ी से विकसित करने के लिए 22 प्रमुख चैम्पियन सेक्टरों का निर्धारण.
उद्यमियों को बिना किसी सिक्योरिटी के 50 लाख रु तक का ऋण.
पूर्वोत्तर राज्यों में एमएसएमई को पूंजीगत सहायता देने के लिए ‘उद्यमी पूर्वोत्तर’ योजना.
– शिक्षा के लिए
200 नए केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों का निर्माण.
वर्ष 2024 तक एमबीबीएस और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संख्या दोगुनी करना.
भारतीय शैक्षणिक संस्थानों का विश्व के शीर्ष 500 शैक्षणिक संस्थानों में स्थान.
– महिला सशक्तिकरण के लिए
तीन तलाक, निकाह हलाला जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित व समाप्त करने को विधेयक.
सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता को आयुष्मान भारत के तहत लाना.
कम से कम 50% महिला कर्मचारी रखने वाले एमएसएमई उद्योगों द्वारा सरकार के लिए 10% उत्पाद खरीद.
-समावेशी विकास के लिए
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या को घटाकर 10% से भी कम करना.
5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधाएं.
सभी छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन.
– सांस्कृतिक धरोहर के लिए
संवैधानिक ढांचे के तहत सभी पहलुओं पर विचार करते हुए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक प्रयास.
गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा नदी का स्वच्छ, निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना.
समान नागरिक संहिता लाने की दृढ़ प्रतिबद्धता.
