पटना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐलान किया है कि राज्य में 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, पहले दस लाख नौकरी को लेकर सियासत हो रही थी लेकिन अब बिहार सरकार ने 20 लाख नौकरी का ऐलान कर दिया है. सरकार ने इस ऐलान के साथ विपक्ष […]
पटना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐलान किया है कि राज्य में 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, पहले दस लाख नौकरी को लेकर सियासत हो रही थी लेकिन अब बिहार सरकार ने 20 लाख नौकरी का ऐलान कर दिया है. सरकार ने इस ऐलान के साथ विपक्ष को तो करारा जवाब दे दिया है कि सरकार जल्द बेरोजगारों को रोजगार देने वाली है. हालांकि, आर्थिक मोर्चे पर बिहार सरकार की काफी चुनौतियां हैं, जिनकी वजह से ये वादा पूरा करने में सरकार को काफी मुश्किल होने वाली है.
बिहार देश के प्रमुख गरीब राज्यों में से एक है, जो बताता है कि प्रति-व्यक्ति आय के मामले में बिहार अभी काफी पिछड़ा हुआ है. बिहार में आबादी को पोषण ना मिल पाना, बाल और किशोर मृत्यु दर, प्रसव के पहले की देखभाल, स्कूली शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है. इसके अलावा प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत बढ़ी है. राज्य में गरीबी इतनी ज्यादा है कि प्रदेश सरकार के लिए रोजगार के वादे को पूरा करना काफी चुनौतीपूर्ण होगा.
बता दें कि बिहार में करीब 33 फीसदी लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, सरकार की ओर से हाल ही में जारी किए गए डेटा के मुताबिक, प्रदेश में 358.15 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन बीता रहे हैं. इसका मतलब है कि देश की 33.74 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 34.06 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे है जबकि शहर में 31.23 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं. इसी कड़ी में दादरा और नागर हवेली में 39.31 फीसदी, झारखंड में 39.96 फीसदी, ओडिशा में 32. 59 फीसदी गरीब लोग रहते हैं. वहीं, उत्तरप्रदेश में करीब 29 फीसदी लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं.
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