Ayodhya Mandir Case Hearing Adjourned: जनवरी 2019 में होगी अयोध्या में राम मंदिर केस की सुनवाई, असदुद्दीन ओवैसी का चैलेंज- दम है तो अध्यादेश लाकर दिखाए मोदी सरकार

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर- बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई को तीन महीने के लिए टाल दिया है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के लिए जनवरी 2019 का समय निर्धारित किया है. सुप्रीम कोर्ट जनवरी में तय करेगा कि इस मामले की सुनवाई कौन सी बेंच करेगी. इसकी सुनवाई अगले कई महीनों तक चल सकती है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामला टाल दिए जाने के बाद राजनेताओं की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है. साध्वी प्राची, सुब्रमण्यम स्वामी, केशव प्रसाद मौर्य, असदुद्दीन ओवैसी आदि ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है.

साध्वी प्राची ने कोर्ट द्वारा तारीख बढ़ाए जाने पर उग्र तेवर दिखाए हैं. साध्वी ने कहा कि जिस तरह बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा था, वैसे ही राम मंदिर भी बनेगा. इसके अलावा बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ऑर्डिनेंस लाने की मांग करने की बात कही है. इस मामले को मैं संसद सत्र में उठाउंगा कि ऑर्डिनेंस के जरिए कानून बनाकर 2.67 एकड़ जमीन हिंदू संगठन को दी जाए जिससे राम मंदिर का निर्माण हो सके.

यूपी के डेप्युटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता. हालांकि इसके टलने से अच्छा संदेश नहीं गया है. AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी, आरएसएस को चैलेंज देते हुए कहा कि सरकार आपकी है तो अध्यादेश लाते क्यों नहीं हो. सिर्फ धमकी देने के बजाय आप अध्यादेश लाकर दिखाओ, फिर देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा तारीख बढ़ाए जाने से संत समाज भी खफा नजर आया.

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