नई दिल्ली. दिल्ली के पॉवर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच बैठक में दिल्ली के विकास के लिए एक साथ काम करने पर सहमति बनी है. इस बैठक में दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल थे. बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर धन्यवाद देते हुए कहा है कि हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए. संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए.
बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा कि एलजी इस बात पर सहमत हो गए हैं कि दिल्ली सरकार की फाइलों को उनके पास भेजने की जरूरत नहीं है, केवल सरकार के फैसले के बारे में उन्हें बता दिया जाए. केजरीवाल ने कहा कि यह फैसला लंबित पड़ी फाइलों आगे बढ़ाने में मदद करेगा. इसके साथ-साथ केजरीवाल ने कहा कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया गया तो देश में अराजकता फैल जाएगी.
केजरीवाल के ट्वीट के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी ट्वीट कर कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को दिल्ली के सुशासन और समग्र विकास के हित में उनके निरंतर समर्थन और सहयोग का आश्वासन देता हूं. बता दें कि दिल्ली की पॉवर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आक्रमक रूख में नजर आए थे. गुरुवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि उन्होंने LG से मिलने के लिए समय मांगा था.
दो दिन पहले आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर एक बार फिर आप और नौकरीशाहों के बीच तनाव की स्थिति देखने को मिली थी. बुधवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पत्रकारों से कहा कि सभी को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने पड़ेगा इससे पहले मनीष सिसोदिया ने सर्विसेस विभाग को दोबारा आदेश मानने को कहा था कि तबादला-तैनाती एलजी या मुख्य सचिव की जगह सीएम और डिप्टी सीएम के अधिकृत हैं उसे लागू करना होगा अन्यथा कोर्ट की मानहानी का केस झेलना होगा. मनीष सिसोदिया ने आदेश को मानने के बाद रिपोर्ट जमा करवाने को भी कहा था. वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं कि जो अधिकारी दिल्ली सरकार के आदेश नहीं मानेंगे तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे की बात कही थी.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद और एलजी हाउस में धरना देने के बाद आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच ये पहली मुलाकात हुई है. गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखकर उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाएं. बता दें सुप्रीम कोर्ट ने बीते बुधवार कहा था कि एलजी और आप सरकार को मिलकर काम करना चाहिए. केजरीवाल सरकार को दिल्ली की जनता ने चुना है तो वह कुछ सब्जेट जैसे जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था के अलावा बाकी विभागों पर फैसला लेने का अधिकार रखते हैं.
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