नई दिल्ली. नरेंद्र मोदी सरकार के आर्टिकल 370 को कमजोर करने और जम्मू कश्मीर व लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के 30 दिनों बाद गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य के 100 ग्राम प्रमुखों के प्रतिनिधिमंडल के साथ राजधानी दिल्ली में बड़ी बैठक की. सूत्रों की मानें तो इस मीटिंग में गांवों के सरपंचों के साथ मिलकर अमित शाह ने कश्मीर की विकास योजना को लेकर बात की. साथ ही यह भी चर्चा की गई कि कैसे गांवों के सरपंचों के पास विकास राशि पहुंचे जिससे वह पैसा सीधा गांव की परेशानियों को हल कर सके. बैठक में गृह मंत्रालय के आला अफसरों के साथ-साथ कश्मीर डिविजनल कमिश्नर सहित कई अधिकारी शामिल हुए.
गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 के दो प्रावधान करने और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के भाजपा सरकार के एतिहासिक फैसले के बाद पहली बार गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के गांव के प्रमुखों से मुलाकात की है. हालांकि, गृह मंत्रालय की ओर से बैठक को लेकर किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई है. कहा यह भी जा रहा है कि लोगों के भीतर सरकार का विश्वास बढ़ाने के लिए गृहमंत्री अमित शाह यह मुलाकात कर रहे हैं. गृहमंत्री से मिलने वाले अधिकतर वे सरपंच हैं जिन्होंने बिना आतंकियों से डरे राज्य का पंचायत चुनाव लड़ा था.
बता दें कि जम्मू कश्मीर पर लिए फैसले के बाद हिंसा और आंदोलनों को रोकने के लिए कई तरह की पाबंदिया लगाई गई थी जिनमें प्रशासन धीरे-धीरे छूट दे रहा है. प्रदेश के स्कूल, अस्पताल और सरकारी कार्यालयों में सामान्य रूप से कामकाज शुरू हो गया है. लैंडलाइन फोन सेवा की बहाली भी कर दी गई है. हालांकि, अभी हालात को देखते हुए श्रीनगर समेत कई इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा रखी है.
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