हज सब्सिडीः असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार को चैलेंज, अब मानसरोवर यात्रा की सब्सिडी खत्म करके दिखाएं

हज सब्सिडीः AIMIM पार्टी के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हज सब्सिडी खत्म किए जाने के ऐलान के बाद केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अब मोदी सरकार मानसरोवर यात्रा की सब्सिडी खत्म करके दिखाए. ओवैसी ने कहा, यूपी में काशी, अयोध्या और मथुरा में पर्यटन और धर्म के नाम पर काफी पैसा बहाया गया है. योगी सरकार ये भी कह रही है कि जो भी मानसरोवर यात्रा पर जाएगा उसे डेढ़ लाख रुपये सब्सिडी दी जाएगी. मेरा सवाल है कि क्या केंद्र सरकार उसे खत्म करेगी? मेरा चैलेंज है उनको.' बताते चलें कि केंद्र सरकार ने मुसलमानों को हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. मंगलवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हज सब्सिडी खत्म करने के सरकार के फैसले की घोषणा की.

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हज सब्सिडीः असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार को चैलेंज, अब मानसरोवर यात्रा की सब्सिडी खत्म करके दिखाएं

Aanchal Pandey

  • January 17, 2018 1:26 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्लीः ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पार्टी के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार के हज सब्सिडी खत्म करने के फैसले के बाद केंद्र सरकार को चैलेंज किया है. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब मोदी सरकार मानसरोवर यात्रा की सब्सिडी खत्म करके दिखाए. ओवैसी ने कहा, यूपी में काशी, अयोध्या और मथुरा में पर्यटन और धर्म के नाम पर काफी पैसा बहाया गया है. योगी सरकार ये भी कह रही है कि जो भी मानसरोवर यात्रा पर जाएगा उसे डेढ़ लाख रुपये सब्सिडी दी जाएगी. मेरा सवाल है कि क्या केंद्र सरकार उसे खत्म करेगी? मेरा चैलेंज है उनको.’

सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हज सब्सिडी खत्म किए जाने पर सवाल खड़े करते हुए कहा, ‘इस साल के बजट में जो ‘सो कॉल्ड’ हज सब्सिडी है वो केवल 200 करोड़ रुपये है. हमारा हज का बजट लाखों-करोड़ों का है, उसमें सिर्फ 200 करोड़ रुपये हज सब्सिडी दी गई. वैसे ही ये सब्सिडी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2022 में खत्म होने वाली थी.’ ओवैसी ने आगे कहा कि क्या अब केंद्र सरकार अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए स्कॉलरशिप की तीन स्कीमों- प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप की जो हमने मांग की है, उस मांग को मानेगी? एक स्कॉलरशिप के लिए करीब 12 लोग फॉर्म भरते हैं. वह चाहते हैं कि सरकार अब इस पर भी ध्यान दे.

मीडिया को संबोधित करते हुए ओवैसी ने धर्म के नाम पर दूसरे राज्यों में खर्च हो रहे पैसों का जिक्र करते हुए कहा, ‘2014 में जो कुंभ मेले का आयोजन किया गया था, उसके लिए भारत सरकार ने 1150 करोड़ रुपये दिए थे. 2016 में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को 100 करोड़ रुपये सिंहस्थ महाकुंभ के लिए दिए. क्या ये सही है? मध्य प्रदेश सरकार पहले ही सिंहस्थ महाकुंभ पर 3400 करोड़ खर्च कर चुकी है.’ इस दौरान ओवैसी ने बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस पर भी निशाना साधा. ओवैसी ने कांग्रेस हाईकमान से सवाल किया, ‘कर्नाटक में 2015 में कांग्रेस सरकार ने ये ऐलान किया था कि चारधाम यात्रा करने वाले हर श्रद्धालु को 20 हजार रुपये दिए जाएंगे, क्या कांग्रेस उसे बंद करेगी?’

ओवैसी ने सवाल किए, ‘गुजरात सरकार कई वर्षों से हिंदू साधुओं को सैलरी दे रही है. राजस्थान सरकार मंदिर बनाने में पैसा बहा रही है. हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा को एक करोड़ रुपये दिए थे. केरल में धर्म के नाम पर पैसा बहाया जा रहा है. यूपी में राम की विशालकाय मूर्ति लगाने की तैयारी की जा रही है, ये सब पैसा आखिर कहां से आ रहा है? क्या ये सब सही है? लेकिन 200 करोड़ रुपये के लिए ऐसा बाजा बजाया जा रहा है, लग रहा है जैसे मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर दिया हो.’ ओवैसी ने कहा, ‘मैं 2006 से कह रहा हूं कि हज सब्सिडी के पैसे मुस्लिमों की शिक्षा और मुस्लिम बच्चियों के हित में खर्च किए जाएं. मेरा सवाल है कि क्या सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय को अब इतना पैसा देगी?’

बताते चलें कि केंद्र सरकार ने मुसलमानों को हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. मंगलवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हज सब्सिडी खत्म करने के सरकार के फैसले की घोषणा की. गौरतलब है कि 2012 में हज सब्सिडी खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल का समय दिया था. पिछले पांच साल में ये घटकर महज 25 फीसदी रह गई थी और 2022 में पूरी तरह से खत्म होनी थी लेकिन मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए इसे एक झटके में खत्म कर दिया.

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