नई दिल्ली, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सुष्मिता सेन को भी ललित मोदी मिल गए लेकिन हमारे मोदी जी (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) को अब तक नहीं मिले. बता दें कि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम […]
नई दिल्ली, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सुष्मिता सेन को भी ललित मोदी मिल गए लेकिन हमारे मोदी जी (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) को अब तक नहीं मिले. बता दें कि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि जल्द ही सीबीआई केंद्र के इशारे पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाली है. मामला दिल्ली की आबकारी नीति का है, जिस पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्र से मामले में हाई लेवल जांच करने की सिफारिश की है.
दरअसल, दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की आबकारी नीति (एक्साइज पॉलिसी) 2021-22 में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों को लेकर इसकी सीबीआई जांच करवाने की सिफारिश की है, इस मामले में अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के मुख्य सचिव की इस महीने की शुरुआत में सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है. जिस पर दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार की जंग तेज हो गई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को जल्द ही गिरफ्तार करने वाली है.
एलजी ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस रिपोर्ट से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) अधिनियम 1991, व्यापारिक लेनदेन की नियमावली-1993, दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 और दिल्ली आबकारी नियम 2010 के उल्लंघनों का पता चलता है.
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि शराब उत्पादन, होलसेलर और बिक्री से जुड़ा काम एक ही व्यक्ति की कंपनियों को दिया गया, जो कि आबकारी नीति का सीधे तौर पर उल्लंघन है. इसके साथ ही पॉलिसी में कई सारी वित्तीय खामियों को भी गिनाया गया है, अधिकार न होते हुए भी एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किए जाने को लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं. इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना के नाम पर शराब ठेकेदारों को पक्षपातपूर्ण तरीके से 144 करोड़ रुपये की छूट दी और इससे दिल्ली के राजस्व का नुकसान हुआ.
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