पंजाब में AAP की सरकार ने एक महीने के अंदर इन 7 चुनावी वादों को किया पूरा, देखें लिस्ट

पंजाब। भगवंत मान के नेतृत्व में बनी आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने अपने एक महीने के कार्यकाल में कई चुनाव से पूर्व किए गए वादों को पूरा किया है. हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की सरकार की घोषणा से लोगों को काफी राहत मिली है. बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मुफ्त बिजली का मामला आना था और बिजली विभाग ने इसका एजेंडा बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा था, लेकिन आखिरी मौके पर इसे वापस ले लिया गया. अब सरकार ने अपने कार्यकाल का एक महीना पूरा होने पर इसका ऐलान किया है.

बता दें कि विधानसभा चुनाव में आप की प्रचंड जीत में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के वादे ने बड़ी भूमिका निभाई है. इसके अलावा हर महिला को एक हजार रुपये देने की घोषणा में भी अहम भूमिका रही है. भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए पहले महीने में ही जमीनी स्तर पर असर दिखना शुरू हो गया है. मान ने पहले महीने में कई बड़े फैसले लिए हैं. हालांकि, ये सभी फैसले फिलहाल घोषणाओं तक ही सीमित हैं. इन कानूनों को लागू करने और नए ब्लू प्रिंट तैयार करने हैं, लेकिन सरकार ने सही दिशा में कदम जरूर उठाए हैं.

ये हैं बड़े फैसले

25 हजार नौकरी देने की घोषणा

मुख्यमंत्री मान ने 18 मार्च को पहली कैबिनेट बैठक में 25,000 लोगों को नौकरी देने का फैसला किया है. मान ने मुख्यमंत्री बनते ही कहा था कि उनकी सरकार का पहला फैसला बेरोजगारी दूर करने के लिए लिया जाएगा.

भ्रष्टाचार रोकने के लिए जारी किया व्हाट्सएप नंबर

भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मान ने 23 मार्च को भगत सिंह के बलिदान दिवस पर एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया, जिसमें प्राप्त शिकायतों के आधार पर दो मामले भी दर्ज किए गए. इसका असर अब कार्यालयों के कामकाज में दिखाई दे रहा है.

पूर्व विधायकों और विधायकों को एक ही पेंशन

सरकार ने पूर्व विधायकों और विधायकों को सिर्फ एक ही पेंशन देने का सबसे अहम ऐलान किया है. पहले प्रत्येक कार्यकाल के लिए अलग पेंशन थी. इस घोषणा को पूरा करने के लिए सरकार जल्द ही एक विधेयक लाएगी, जिसमें यह स्पष्ट होगा कि यह योजना नए विधायकों के लिए है या पुराने विधायकों पर भी लागू होगी.

घर पर राशन पहुंचाने की घोषणा

मुख्यमंत्री ने 28 मार्च को ब्लू कार्ड धारकों को घर पर ही राशन पहुंचाने का ऐलान किया है.मान ने दावा किया कि इस पर जल्द ही रणनीति बनाई जाएगी.

निजी स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस

मान ने निजी स्कूलों को 30 मार्च को फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया, जो एक बड़े वर्ग के लिए अच्छी खबर थी. हालांकि, तब तक कई स्कूल ऐसा कर चुके थे. इस पर सरकार जल्द ही रणनीति बनाने जा रही है.

अधिकारी फील्ड में जाकर सुने लोगों की शिकायतें

4 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को सप्ताह में कम से कम एक बार गांव जाकर बैठक करने और वहां के लोगों की समस्याएं सुनने का आदेश दिया. इससे सरकार को लोगों की वास्तविक समस्या जानने में मदद मिलेगी, जिससे वह उसके अनुसार काम करेगी.

एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का किया गठन

पंजाब में आप की सरकार बनने के बाद कई जगहों पर गैंगवार में युवकों की हत्या की गई. इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की. इसकी कमान एडीजीपी प्रमोद बान को सौंपी गई है.

इस पर अभी लेने हैं बड़े फैसले

सरकार को अभी कई ऐसे बड़े फैसले लेने हैं, जिनमें सरकार किस तरह से राज्य की आय बढ़ाएगी, चौदह हजार करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, इस पर अभी तक सरकार ने कोई दिशा नहीं दिखाई है. नई आबकारी नीति पर काम करने का भी दावा किया जा रहा है, जिससे राज्य की आय में इजाफा होगा. अब देखना होगा कि आने वाले समय में आप की सरकार किस तरह बाकी बचे चुनावी वादों को पूरा करती है.