“आम आदमी पार्टी” को राष्ट्रीय दर्जा तो मिल गया लेकिन दूसरे 4 राष्ट्रीय दलों को खतरा!

नई दिल्ली: हाल ही में हुए गुजरात विधानसभा चुनावों के बाद साफ़ है कि आम आदमी पार्टी (आप) को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा चुका है, लेकिन इसके साथ ही बाकी के आठ राष्ट्रीय दलों में से चार गायब हो गए। इन चार पार्टियों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP), तृणमूल कांग्रेस (TMC) और बहुजन समाज पार्टी (BSP) हैं, जिनके इस सूची में बने रहने की संभावना चर्चा में है।

 

2019 में चुनाव आयोग (ईसी) ने सीपीआई, एनसीपी और टीएमसी को नोटिस भेजकर यह बताने को कहा कि उन्हें राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता क्यों दी जानी चाहिए, जबकि वे सूची में बने रहने के लिए किसी भी आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं। इस साल के आगाज़ में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारी हार के बाद बसपा भी इस सूची का हिस्सा बन गई है. यूपी चुनाव में वह सिर्फ एक सीट पर कब्ज़ा जमा पाई थी.

 

2016 में नियम बदले गए थे

चुनावी प्रतीक (आरक्षण और आवंटन आदेश, 1968) में कहा गया है कि एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वह कम से कम तीन अलग-अलग राज्यों की लोकसभा में 2 प्रतिशत सीटें जीतता है; लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कम से कम चार या अधिक राज्यों में डाले गए वोटों का कम से कम 6 प्रतिशत प्राप्त करता है और इसके अलावा, लोकसभा में कम से कम चार सीटें प्राप्त करता है; और पार्टी को चार राज्यों में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। साल 2016 में चुनाव आयोग ने आखिरी बार नियमों में बदलाव किया था और पांच के बजाय हर 10 साल में राष्ट्रीय और राज्य पार्टी के पदों की समीक्षा की थी।

एक राज्य का डेटा पर्याप्त नहीं है

सत्तारूढ़ पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी बन गई है। हालाँकि, यह अब मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में एक राज्य पार्टी के रूप में अपनी स्थिति खो चुका है और केवल पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है। लेकिन इसके बाद भी पार्टी का दावा है कि वह एक राष्ट्रीय पार्टी होने की हकदार है क्योंकि लोकसभा में उसके 23 सदस्य हैं और भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और साथ ही राज्यसभा में 13 सांसद हैं। हालाँकि, एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में इसकी स्थिति कमज़ोर है क्योंकि इस दर्जे के लिए क राज्य के ही आंकड़े काफी नहीं है.

 

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