नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के तहत इस योजना के लागू होने से 25 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों को लाभ मिलेगा.
पेंशन में प्रत्येक पांच वर्ष पर संशोधन किया जाएगा और योजना पहली जुलाई, 2014 से प्रभावी होगी. बता दें कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कल वन रैंक वन पेंशन को लेकर कहा था कि सरकार इस पर अधिसूचना जारी करेगी.
जानिए, 40 साल बाद सैनिकों को क्या मिलेगा वन रैंक वन पेंशन में?
- पेंशन में प्रत्येक पांच वर्ष पर संशोधन किया जाएगा और योजना 1 जुलाई, 2014 से प्रभावी होगी.
- इस बहुप्रतिक्षित योजना की बकाया राशि का भुगतान चार छमाही किश्तों में किया जाएगा. इसकी पहली किश्त सैनिकों की विधवाओं को दी जाएगी.
- ओआरओपी को कैलेंडर वर्ष 2013 के आधार पर तय किया जाएगा. समान रैंक और समान सेवाकाल वाले सभी पेंशनभोगी पूर्वसैनिकों के लिए 2013 के न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर फिर से पेंशन तय किया जाएगा.
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेने वाले पूर्वसैनिकों को ओआरओपी योजना की सुविधा नहीं मिलेगी.
- रक्षामंत्री ने कहा पिछली सरकार ने ओआरओपी के लिए 500 करोड़ रुपए अलग किए थे, लेकिन यह राशि गहन विश्लेषण पर आधारित नहीं थी. अब विशेषज्ञों ने इस योजना के लिए आठ से 10 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया है और कहा जा रहा है कि यह और भी बढ़ेगा. अकेले बकाए के भुगतान पर ही लगभग 10 हजार करोड़ से 12 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. जो लोग औसत से अधिक पेंशन पा रहे हैं, उनकी हिफाजत की जाएगी.