मेट्रो किराया बढ़ोतरी पर घिरी केंद्र सरकार, केजरीवाल ने कहा- चाहकर भी नहीं ले सके फैसला, कांग्रेस करेगी आंदोलन

नई दिल्लीः 10 अक्टूबर यानी मंगलवार से दिल्ली मेट्रो में बढ़ा हुआ किराया लागू होगा. केजरीवाल सरकार शूरू से ही इस किराये बढ़ोतरी का विरोध कर रही है. किराये में बढ़ोतरी के मुद्दे पर डीएमआरसी के चेयरमैन की ओर से सोमवार को बुलाई गई आपात बैठक में यह फैसला हुआ. किराए में बढोतरी के बाद आप सरकार ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि डीएमआरसी में कुल 16 डायरेक्टर्स में से उनकी सरकार के केवल 5 ही डायरेक्टर शामिल हैं जिसकी वजह से वो चाहकर भी मेट्रो के किराए के मामले में कोई फैसला नहीं ले सकते.

 

मेट्रो के किराए में वृद्धि को लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सीसोदिया ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार को पूरी तरह घेर लिया. सीसोदिया ने कहा कि उनकी सरकार के 5 डायरेक्टर ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई थी लेकिन 11 केंद्रीय सरकार के सदस्यों ने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया. 

 

 

कांग्रेस ने भी मेट्रो का किराया बढ़ाने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और आप सरकार पर निशाना साधा है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की लड़ाई की वजह से मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि इन दोनों सरकारों की लड़ाई की वजह से जापान से मिलने वाले कर्ज में दिक्कत होगी, जिससे मेट्रो के चौथे चरण का काम बाधित होगा. इसलिए कांग्रेस बुधवार से स्टॉप पॉलिटिक्स सेव मेट्रो नाम से आंदोलन शुरू करेगी. उन्होंने कहा कि दस सालों के कांग्रेस के कार्यकाल में मेट्रो का सिर्फ दो बार किराया बढ़ा. वहीं बीजेपी व आप के शासन में दो साल में ही दूसरी बार किराया बढ़ाया जा रहा है.

 

 

बता दें कि डीएमआरसी की ओर से कहा गया कि उनके पास फेयर फिक्सेशन कमेटी (एफएफसी) की सिफारिश में बदलाव का अधिकार नहीं है. इससे पहले केजरीवाल केंद्र सरकार को किराया बढ़ोतरी के बोझ पर आधी-आधी भरपाई का सुझाव दे चुके हैं. केजरीवाल ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को चिट्ठी लिखकर 6 महीने में दो बार किराया बढ़ोतरी को जनता के साथ अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी बताते हुए इसे रोकने की मांग की थी.

 

बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दिल्ली सरकार चाहे तो नई मेट्रो पॉलिसी के तहत दिल्ली मेट्रो का प्रस्तावित फेज-4 खुद टेकओवर कर सकती है. इस स्थिति में केंद्र सरकार प्रोजेक्ट में मदद के तौर पर 10 फीसदी सहायता राशि देने को तैयार है. 

 

 

दिल्ली मेट्रो के प्रस्ताव के मुताबिक, 10 अक्टूबर से दिल्ली मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी प्रस्तावित है. दिल्ली मेट्रो में किराया न्यूनतम 10 रुपये से लेकर अधिकतम 60 रुपए किया जाएगा, जबकि अभी ये न्यूनतम 10 रुपए और अधिकतम 50 रुपये है. इसी साल मई में भी मेट्रो का किराया बढ़ाया गया था. मई की बढ़ोतरी से पहले मेट्रो का किराया न्यूनतम 8 रुपये और अधिकतम 30 रुपए था.